विचाराधीन कैदियों की रिहाई पर SC के दिशानिर्देशों का हो पालन, एक सुनवाई के दौरान दिल्ली HC का निर्देश

आरोपित ऋषभ गहलोत की याचिका काे स्वीकार करते हुए अदालत ने इस तथ्य पर संज्ञान लिया कि अधिकतम सजा की अवधि का एक-तिहाई या कई बार उससे भी ज्यादा समय काटने के बाद भी आरोपित जेलों में तब भी बंद हैं।

अदालत ने नोट किया कि ऋषभ के खिलाफ अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं और आगे की जांच अभी भी जारी थी। उक्त तथ्यों व परिस्थितियों को अदालत ने आरोपित ऋषभ को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

पीठ ने कहा कि जांच एजेंसी के आचरण की निंदा की जाती है क्योंकि पुलिस ने एक गुमराह करने वाली स्थिति रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने सह-आरोपित नितिन को गिरफ्तार न किए जाने पर भी हैरानी जताई।

सह-आरोपित पर पीड़ितों को ठगने के लिए सीबीआइ अधिकारी होने का नाटक किया था। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस यह नहीं समझा पाई कि पांच आरोपितों में से केवल ऋषभ को ही क्यों गिरफ्तार किया गया।

पीठ ने कहा कि निश्चित तौर पर किसी आरोपित को गिरफ्तार करना है या नहीं, जांच अधिकारी का विशेषाधिकार है। लेकिन इस तरह के मौजूदा तथ्यों को देखते हुए, जांच एजेंसी का ऐसा आचरण कई अनुत्तरित सवाल खड़े करता है।

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