'बच्चों की तस्करी की 'मंडी' बन चुकी है राजधानी'; सरकार, दिल्ली पुलिस और NCPCR को Delhi HC का नोटिस

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि तमाम न्यायिक आदेश के बावजूद दिल्ली में बच्चों की तस्करी का खतरा बना है।

आखिर क्या कर रही है सरकार?

साथ ही दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल समीर वशिष्ठ से पूछा कि सरकार क्या कर रही है? पीठ ने कहा कि बस रेलवे स्टेशनों के आस-पास दो घंटे घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वहां क्या चल रहा है।

जनहित याचिका पर अदालत ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग (एनसीपीसीआर) को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस और एनसीपीसीआर को बताने को कहा कि मानव तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

याचिका में कहा गया है कि रेलवे परिसर और ट्रेनों में बच्चों की तस्करी और बच्चों के खिलाफ होने वाले अन्य अपराधों की घटनाओं में खतरनाक बढ़ोतरी को देखते हुए रेल मंत्रालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पीड़ित बच्चों की पहचान, बचाव और पुनर्वास के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की हैं, लेकिन बच्चों की तस्करी नहीं रुक रही है।

उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद जब एक अन्य स्थान पर छापेमारी की गई तो वही बच्ची उन्हीं तस्करों के पास से दोबारा बरामद की गई। उन्होंने कहा कि बच्चों की दोबारा तस्करी भी हो रही है और उन्हें सीडब्ल्यूसी में नहीं ले जाया जा रहा है।

उन्होंने एसओपी का सख्ती से पालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई कि बचाए गए बच्चों की दोबारा तस्करी न हो। उक्त तथ्यों को देखते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि हलफनामा में बताया जाए कि सीडब्ल्यूसी की सेवाओं का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।

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