सैयद फैज इलाही मस्जिद का क्या है आतंकी कनेक्शन? Delhi Blast के बाद खंगाले जमीन के रिकाॅर्ड तो चला बुलडोजर

अतिक्रमण हटाने के आदेश को लेकर मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब भी तलब किया है। अदालत ने दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), शहरी विकास मंत्रालय, भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है।

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता सैयद फैज इलाही मस्जिद प्रबंध समिति ने एमसीडी की ओर से जारी उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मस्जिद से सटी 0.195 एकड़ भूमि छोड़कर शेष संरचनाएं तोड़ने को कहा गया है।

एमसीडी का कहना है कि मस्जिद प्रबंध समिति या दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर अपने स्वामित्व का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए यह जमीन सरकारी मानी जाएगी और इस पर बना निर्माण अवैध अतिक्रमण है।

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अब आगे क्या? हाईकोर्ट का आदेश आने से पहले ही तोड़फोड़ 

अब दिल्ली हाईकोर्ट सभी संबंधित विभागों से जवाब मिलने के बाद तय करेगा कि-

• क्या यह जमीन वास्तव में वक्फ संपत्ति है या सरकारी भूमि?
• क्या मस्जिद प्रबंधन का दावा कानूनी रूप से वैध है?
• और एमसीडी द्वारा दिया गया तोड़फोड़ का आदेश सही है या नहीं?

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