दिल्ली में आठ साल में सिर्फ 42 पेट शॉप का पंजीकरण, लाइसेंस नीति अभी तक लंबित

दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड (डीएडब्ल्यूबी) ने पिछले वर्ष से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की, लेकिन नियमों के अनुसार पंजीकरण के साथ दिल्ली नगर निगम का व्यापार लाइसेंस भी अनिवार्य है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कई पंजीकृत दुकानदार लाइसेंस के लिए एमसीडी के पास गए थे, लेकिन नगर निगम के पास अभी तक लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था ही नहीं है।

एमसीडी का कहना है कि लाइसेंस नीति का मसौदा 2022 में तैयार हुआ था, लेकिन आपत्तियों और संशोधनों के कारण इसमें देरी हुई। अब इसे जल्द सदन में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड के अनुसार, करीब 250 दुकानदारों ने यह घोषणा दी है कि वे केवल पालतू पशुओं का भोजन, एक्सेसरीज और ग्रूमिंग उत्पाद बेचते हैं और जानवरों का व्यापार नहीं करते है। हालांकि, पशु कल्याण कार्यकर्ताओं का कहना है कि केवल घोषणा के आधार पर निगरानी नहीं की जा सकती। नियमित निरीक्षण और सख्त प्रवर्तन ही नियमों के पालन को सुनिश्चित कर सकता है।

पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि कमजोर निगरानी के चलते कई दुकानों में जानवरों को खराब परिस्थितियों में रखा जाता है और कुछ मामलों में कछुए और सांप जैसे संरक्षित वन्यजीवों की बिक्री भी सामने आई है।

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उनका कहना है कि अवैध ब्रीडिंग केंद्रों से लाए गए कुत्तों या अन्य जानवरों के बच्चों का कारोबार तथा अस्वच्छ परिस्थितियां पशुओं के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। इससे उन्हें बीमारी भी हो सकती है।