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    महरौली कांड के बाद दिल्ली में सख्त होगी कैब नीति, आपराधिक रिकॉर्ड वाले ड्राइवरों पर लग सकती है रोक

    Updated: Thu, 25 Jun 2026 01:55 AM (IST)

    महरौली में बच्ची की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस कैब चालकों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के लिए दिल्ली सरकार से नई नीति बनाने का अनुरोध करेगी। इसका उद्देश् ...और पढ़ें

    कैब चालकों को लेकर पालिसी बनाने के लिए पत्र लिखेगी पुलिस। (AI Generated Image)

    कैब चालकों को लेकर पालिसी बनाने के लिए पत्र लिखेगी पुलिस। (AI Generated Image)

    HighLights

    1. पुलिस दिल्ली सरकार से कैब चालकों की नीति बनाने का अनुरोध करेगी।

    2. आपराधिक रिकॉर्ड वाले चालकों को कैब कंपनियों में पंजीकरण से रोका जाएगा।

    3. फुटपाथ पर सोने वालों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने की भी मांग।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कई आपराधिक मामलों में संलिप्त एक कैब चालक द्वारा महरौली से बच्ची को अगवा कर कैब में ही उसे हवस का शिकार बनाने के लिए गुरुग्राम में अरावली के जंगलों में ले जाकर गला घोंटकर बेरहमी से हत्या करने के मामले ने कई सरकारी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है।

    दिल्ली पुलिस जल्द दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर कैब चालकों के बारे में पालिसी बनाने का अनुरोध करेगी ताकि जिन कैब चालकों के खिलाफ कोई केस दर्ज है वे किसी भी कैब कंपनियों में अपना पंजीकरण न करा पाए।

    पुलिस सत्यापन को अनिवार्य कर दिया जाए। अब तक कैब चालकों के आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में पता लगाने के लिए कोई नियम कानून न होने के कारण आपराधिक मुकदमे वाले बड़ी संख्या में कैब चालक इस रोजगार से जुड़ गए हैं। ऐसे चालक आए दिन रात के समय महिला यात्रियों के साथ गलत हड़कत और लूटपाट भी करने से बाज नहीं आते हैं। इसलिए कोई पालिसी बनाना बेहद जरूरी है।

    शेल्टर होम में शिफ्ट करने को लेकर पत्र

    साथ ही दिल्ली पुलिस दक्षिण जिला के डीएम को भी पत्र लिखकर यह कहेगी कि जिले में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को जल्द स्थायी या अस्थायी सेल्टर होम में शिफ्ट करवा दें ताकि रात में महिलाओं व बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना न घट सके। उनके खाने का व्यवस्था करने और आर्गेनाइज्ड सेक्टरों में उनकी नौकरी लगवा देने के लिए कहेगी।

    कैब एग्रीगेटर्स को भी दिल्ली पुलिस पत्र लिखकर कैब चालकों को कंपनियों में पंजीकरण कराने के लिए कोई मजबूत नियम कानून बनाने के लिए कहेगी ताकि कोई आपराधिक कैब चालक का पंजीकरण न हो सके।

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