'पानी की तरह बहा दिए करोड़ों रुपये', दिल्ली में लगाए गए लाखों पेड़ों का PWD के पास नहीं कोई हिसाब

नियमों के मुताबिक, सड़कों पर पौधारोपण के बाद उनकी उत्तरजीविता दर (सरवाइवल रेट) जांचने के लिए स्वतंत्र एजेंसी से ऑडिट कराना अनिवार्य जरूरी होता है। सूत्रों की मानें तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जानबूझकर इस ऑडिट से बच रहे हैं।

आशंका जताई जा रही है कि ऑडिट न कराने के पीछे भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हो सकता है। बिना ऑडिट के कागजों पर पेड़ों को जिंदा दिखाकर ठेकेदारों को भुगतान किए जाने का अंदेशा है।

कई लाख पौधे लगाने का दावा किया

पिछले 5 वर्षों में दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर कई लाख पौधे लगाने का दावा किया गया है। लेकिन जब जमीनी हकीकत और जीवित पेड़ों की संख्या के बारे में पूछा जाता है, तो विभाग के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं होती। बिना ऑडिट के यह आंकलन करना पूरी तरह असंभव है कि जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा पर्यावरण सुधार के नाम पर खर्च हुआ, उसका क्या नतीजा निकला।

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पीडब्ल्यूडी के इस रवैए से दिल्ली के पर्यावरण विशेषज्ञ भी चिंतित हैं। जानकारों का कहना है कि हर साल मानसून और अन्य अभियानों के तहत लाखों पौधे लगाने की घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में अधिकांश पौधे दम तोड़ देते हैं। ऑडिट न होने से अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे सरकारी खजाने को चपत लग रही है।