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    दिल्ली को मिलेगा अपना सदन, 'ट्वीन टावर' नाम से बनेगा नया सचिवालय; बजट में सरकार का एलान

    Updated: Wed, 25 Mar 2026 12:09 AM (GMT+05:30)

    दिल्ली सरकार ने बजट में दिल्ली सदन और नए सचिवालय की घोषणा की है। दिल्ली सदन पर्यटकों व आगंतुकों के लिए आवास प्रदान करेगा, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये का ...और पढ़ें

    ट्विन टावर के नाम से बनेगा दिल्ली सरकार का नया सचिवालय।

    ट्विन टावर के नाम से बनेगा दिल्ली सरकार का नया सचिवालय।

    HighLights

    1. दिल्ली सदन बनेगा, पर्यटकों-आगंतुकों को मिलेगा आवास।

    2. आधुनिक सुविधाओं वाला नया सचिवालय 'ट्विन टावर' बनेगा।

    3. संपत्ति पंजीकरण अब पेपरलेस और फेसलेस होगा।

    निहाल सिंह, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में जहां देश के विभिन्न राज्यों के सदन हैं पर अपना कोई नहीं है। लेकिन अब दिल्ली को भी अपना सदन मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के बजट में इसकी घोषणा की है। दिल्ली सदन के लिए 10 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। इससे दिल्ली आने वाले पर्यटकों और आंगतुकों के रहने की व्यवस्था होगी। साथ ही यहां पर कैंटीन भी होगी।

    सरकार दिल्ली सदन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बने आवास को भी दिल्ली सदन के तौर पर विकसित कर सकती है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार का आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नया सचिवालय भी बनेगा। जिलों की संख्या बढ़ने और जिलों में नागरिकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए मिनी सचिवालय तैयार किए जाएंगे।

    इसके लिए सरकार ने दक्षिण-पश्चिम जिले के लिए द्वारका में पहले मिनी सचिवालय की 213 करोड़ की परियोजना पूर्व में मंजूर कर दी थी। जबकि शेष सचिवालयों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रविधान किया गया है।

    एक ही छत के नीचे मिलेंगी सारी सुविधाएं

    मिनी सचिवालयों में जिला प्रशासन का आधुनिक दफ्तर होगा। वहीं, यहां पर संपत्ति पंजीकरण, जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य कार्यों के लिए आने वाले लोगों को एक ही छत के नीचे सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालय होने से होने वाली परेशानी को देखते हुए सचिवालय बनाया जाएगा।

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    फिलहाल इसके लिए दिल्ली सरकार जगह की तलाश कर रही है और केंद्र सरकार से भी जमीन मांग रही है। वहीं, इसके समांतर आइटीओ स्थित लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मुख्यालय को तोड़कर ट्वीन टावर के तौर पर सचिवालय विकसित करने पर काम कर रही है। यह बहुमंजिला होगा। जहां पर दिल्ली सरकार के सभी विभाग होंगे।

    फिलहाल दिल्ली सचिवालय आइटीओ के पास ही आईजीआई स्टेडियम के पास प्लेयर्स बिल्डिंग में संचालित होता है। लेकिन इसमें सभी विभागों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। इसकी वजह से सिविल लाइंस और आइटीओ पर कई विभागों के दफ्तर संचालित होते हैं।

    पासपोर्ट की तर्ज पर पेपरलेस और फेसलेस होगी मकान की रजिस्ट्री

    दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण के लिए लोगों को दलालों के चक्कर नहीं काटने होंगे। बल्कि इसकी व्यवस्था पारदर्शी होगी। इसके लिए दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण के लिए सब रजिस्ट्रार आफिस को पासपोर्ट आफिस की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जहां पर संपत्ति पंजीकरण की व्यवस्था पेपरलेस होगी। साथ ही फेसलेस रजिस्ट्रेशन होगा।

    दिल्ली की प्रत्येक संपत्ति को एक यूनिक नंबर भी दिया जाएगा। जिसके माध्यम से सभी भूमि रिकार्ड डिजिटल होंगे, जिससे संपत्तियों के विवाद और भ्रष्टाचार खत्म करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकारी संपत्तियों के विवरण के लिए दिल्ली एसेट मैनेजमेंट शुरू किया गया है। जिसमें सभी सरकारी संपत्तियों की जानकारी होगी।

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