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    CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, ₹3,786 करोड़ से दिल्ली के गांवों और यमुना पार इलाकों का होगा कायाकल्प

    Updated: Fri, 06 Mar 2026 09:10 PM (GMT+05:30)

    दिल्ली सरकार ने गांवों, यमुना पार और अन्य क्षेत्रों में ₹3,786 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस महीने के अं ...और पढ़ें

    दिल्ली सरकार ने गांवों, यमुना पार और अन्य क्षेत्रों में ₹3,786 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इमेज एआई जेनरेटेड

    दिल्ली सरकार ने गांवों, यमुना पार और अन्य क्षेत्रों में ₹3,786 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इमेज एआई जेनरेटेड

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    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने गांवों और यमुना पार इलाके के साथ-साथ दूसरे इलाकों में डेवलपमेंट के लिए ₹3,786 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी है। सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज की दिक्कतों को दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) समेत दूसरे डिपार्टमेंट और एजेंसियों के जरिए सुलझाया जाएगा।

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को इस महीने के आखिर तक इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर प्रोसेस पूरा करने का निर्देश दिया है। टेंडर प्रोसेस पूरा होने के तुरंत बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाना चाहिए ताकि इसे मॉनसून सीजन से पहले पूरा किया जा सके। डेवलपमेंट का काम जमीन पर दिखना चाहिए।

    मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को दिल्ली सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड (CMDF), दिल्ली विलेज डेवलपमेंट बोर्ड (DVDB) और यमुना पार एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (TYADB) के तहत राजधानी के अलग-अलग इलाकों के लिए मंज़ूर प्रोजेक्ट्स के बारे में एक रिव्यू मीटिंग बुलाई।

    उन्होंने कहा कि राजधानी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में न तो बजट की कमी और न ही लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी। इन तीनों डिपार्टमेंट्स के तहत अब तक करीब ₹3,786 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी जा चुकी है। मीटिंग में DVDB के चेयरमैन राजकुमार चौहान, TYADB के चेयरमैन अरविंदर सिंह लवली और दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी मौजूद थे।

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    3,812 इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

    CMDF के तहत सड़कों और नालियों के कंस्ट्रक्शन, पानी सप्लाई के काम, स्ट्रीटलाइट, पार्क डेवलपमेंट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ₹1,798.85 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कुल 3,812 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव मंज़ूरी मिली है। इनमें सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नगर निगम के हैं।

    इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DSIIDC), और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) के ज़रिए भी कई काम किए जाएंगे।

    गांवों के डेवलपमेंट पर खर्च होंगे ₹1,557 करोड़

    गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, दिल्ली विलेज डेवलपमेंट बोर्ड के तहत 707 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी गई है, जिनकी लागत लगभग ₹1,557 करोड़ है।

    यमुनापार के लिए 799 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

    यमुनापार एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने कुल 799 प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी है, जिनकी लागत लगभग ₹430 करोड़ है। इन प्रोजेक्ट्स में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में सड़कें और नालियां बनाना, पीने के पानी की सुविधा, पार्कों का डेवलपमेंट, स्ट्रीटलाइट्स, कम्युनिटी हॉल, स्कूल बिल्डिंग, फुटब्रिज और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

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