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    दिल्ली में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए मास्टर प्लान तैयार, 2031 तक 13,114 मेगावाट की डिमांड होगी पूरी

    Updated: Thu, 21 May 2026 11:12 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने बिजली आपूर्ति नेटवर्क सुधारने के लिए 'मिशन 2030' नामक एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत अगले चार वर्षों में 17 हजार करोड़ रुपये ...और पढ़ें

    दिल्ली सरकार ने बिजली आपूर्ति नेटवर्क सुधारने के लिए 'मिशन 2030' नामक एक मास्टर प्लान तैयार किया है।

    दिल्ली सरकार ने बिजली आपूर्ति नेटवर्क सुधारने के लिए 'मिशन 2030' नामक एक मास्टर प्लान तैयार किया है।

    HighLights

    1. बिजली नेटवर्क सुधारने हेतु दिल्ली सरकार का 'मिशन 2030'

    2. अगले चार वर्षों में 17 हजार करोड़ रुपये का निवेश

    3. दिल्ली में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बिजली आपूर्ति नेटवर्क को सुधारने के लिए विशेष मास्टर प्लान तैयार किया है। इसे मिशन 2030 का नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत बिजली के आधारभूत ढांचे के निर्माण पर अगले चार वर्षों में 17 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

    दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि वर्ष 2031 तक दिल्ली में बिजली की मांग 13114 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने की योजना तैयार की गई है। दिल्ली मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है।

    उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है। इन कारणों से राजधानी में बिजली की खपत भी बढ़ी है। बिजली मास्टर प्लान का उद्देश्य प्रत्येक मौसम में पूरी दिल्ली में उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

    ''मिशन 2030'' के तहत सरकार ने आने वाले वर्षों में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए निवेश योजना तैयार की है। इसके अनंतर्गत 17 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस समय प्रति उपभोक्ता प्रति वर्ष औसतन लगभग 120 मिनट बिजली कटौती होती है। इसे कम करके 60 मिनट करना है।

    बिजली गुल होने पर उसे बहाल करने में औसत 45 मिनट का समय लगता है। इसे घटाकर 30 मिनट करने तथा ट्रांसफार्मर विफलता दर को 0.53 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

    उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों तक भविष्य को ध्यान में रखकर बिजली के आधारभूत ढांचे में सुधार व विकास के लिए काम नहीं किया गया। यदि शीघ्र इस दिशा में काम नहीं किया गया तो परेशानी हो सकती है। विकसित दिल्ली में यह बाधा बनेगी। इसे ध्यान में रखकर भाजपा सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है।

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