हाईकोर्ट से झटका फिर भी कब्जा, राजा गार्डन में डूसिब की जमीन पर पुराने लाइसेंसी का ढांचा बरकरार

जानकारी के अनुसार, डूसिब के पास राजा गार्डन में करीब दो-दो एकड़ के पांच भूखंड हैं। इन भूखंडों को दो वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के आधार पर दिया जाता है। इनमें जिस कंपनी को लाइसेंस दिया गया था, उसका समय जून में समाप्त हो चुका है।

बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कंपनी को राहत देने से इनकार करते हुए ढांचे हटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। इसके बाद कंपनी ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी उसे राहत नहीं मिली।

अब विवाद इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि अदालत द्वारा दी गई अवधि समाप्त होने के बावजूद संबंधित साइट पर पुराने लाइसेंसी के ढांचे कथित तौर पर अभी तक मौजूद हैं। सवाल उठ रहा है कि जब विभाग ने स्वयं अदालत में निष्पक्ष टेंडर के लिए साइट का खाली होना जरूरी बताया था, तो अदालत के आदेश के बाद उस स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई?

आरोप है कि निर्धारित समय में ढांचे नहीं हटाए जाने के बावजूद डूसिब ने अब तक प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं की है। इसी आधार पर डूसिब के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उधर डूसिब के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अदालत द्वारा ढांचा हटाने के लिए जो समय सीमा दी थी, वह 18 अगस्त को समाप्त हो रही है। इस समय सीमा के बाद डूसिब ढांचा हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा।

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