'माइलेज घट रहा, इंजन हो रहे खराब', E-20 फ्यूल पर केजरीवाल का एलान; मंगलवार को PM आवास तक करेंगे मार्च
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ई-20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च की घोषणा की है। वह 2.33 लाख हस्ताक्षरों वाली ऑनलाइन य ...और पढ़ें
HighLights
केजरीवाल ई-20 पेट्रोल के विरोध में पीएम आवास तक मार्च करेंगे
2.33 लाख लोगों की हस्ताक्षरित ऑनलाइन याचिका पीएम को सौंपेंगे
ई-20 नीति पर सरकार से स्पष्टीकरण और चर्चा की मांग की
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ई-20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की घोषणा की है।
प्रेसवार्ता कर केजरीवाल ने बताया कि वह दोपहर 12 बजे पार्टी मुख्यालय से करीब 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री के नाम हस्ताक्षरित ऑनलाइन याचिका लेकर रवाना होंगे।
ई-20 को लेकर सरकार से मांगे जवाब
केजरीवाल ने कहा कि कुछ ही दिनों में ई-20 के विरोध में 2,33,238 लोगों ने ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे प्रधानमंत्री को सौंपकर इस विषय पर चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा।
केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने लगभग एक माह पहले प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि ई-20 ईंधन को लेकर लोगों में चिंता है और सरकार को इससे जुड़े सवालों के स्पष्ट जवाब देने चाहिए।
ई-20 नीति पर लगाए कई आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि ई-20 नीति के कारण वाहन चालकों को माइलेज और वाहनों के प्रदर्शन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने दावा किया कि ई-20 के विरोध में आयोजित हालिया टाउनहॉल कार्यक्रम को व्यापक जनसमर्थन मिला। केजरीवाल ने यह आरोप भी दोहराया कि केंद्र सरकार विदेशी दबाव में इथेनाल आयात को बढ़ावा दे रही है।
बृजभूषण मामले और जंतर-मंतर प्रकरण पर भी बोले
इसके साथ ही बृजभूषण सिंह के अदालत से बरी हो जाने को केजरीवाल ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वाली लड़की का केजरीवाल ने फिर समर्थन किया, उन्होंने उसके साथ खड़े होने की बात कही।
लक्ष्मी योजना की शर्तों पर भाजपा सरकार को घेरा
वहीं केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना में लगी शर्तों पर भाजपा सरकार को घेरते हुए पंजाब की 'मावां-धीयां सत्कार योजना' की तरह बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं को लाभ दिए जाने की मांग की।
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केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 10 साल के निवास प्रमाण और सांसद-विधायक की की मंजूरी जैसी शर्तों से अधिकांश महिलाएं योजना से बाहर हो जाएंगी।
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