1 अप्रैल से लुटियंस दिल्ली में मकान सूचीकरण शुरू, असमंजस में आरडब्ल्यूए और अधिकारी

फेडेरेशन आफ न्यू दिल्ली आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने कहा कि ज्यादातर आरडब्ल्यूए का संचालन वरिष्ठ नागरिकों के हाथ में है। चूंकि मकानों के सूचीकरण की प्रक्रिया डिजीटली होनी है इसलिए आरडब्ल्यूए को इसकी जानकारी नहीं है। साथ ही आरडब्ल्यूए इसमें उस स्तर पर भाग नहीं ले पाएगी जिस स्तर पर होना चाहिए।

अगर, हां सरकार कोई दफ्तर बनाती जहां पर इसकी जानकारी या फार्म मिलता तो वह इसमें अच्छी भागीदारी निभा सकते थे। उन्होंने कहा कि अभी शासन द्वारा इसको लेकर कोई प्रचार प्रसार स्थानीय तौर पर नहीं किया है। जिसकी वजह से निवासियों में असमंजस की स्थिति है।

वहीं, राजधानी नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रीतम धारीवाल कहते हैं कि एनडीएमसी का डीआइजेड एरिया जो कि गोल मार्केट और उसके आस-पास का है वह ज्यादातर पुन: निर्माण के दौर से गुजर रहा है। यहां पर 52 आवासीय परिसर हैं जिनमें सरकारी अधिकारी रहते थे लेकिन संबंधित विभागों ने वह आवंटन वापस ले लिए हैं। ऐसे में अधिकारी दूसरे आवासों में जान की प्रक्रिया में है। इससे ऐसे अधिकारियों को अपने मकान के सूचीकरण में दिक्कत होगी।

उन्होंने बंग्ला साहिब मार्ग, राजा बाजार, जैन मंदिर जैसे सरकारी आवासीय परिसर में 2500 परिवार हैं जो कि इससे प्रक्रिया को लेकर असमंजस में हैं।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में मकानों के सूचीकरण की प्रक्रिया एक अप्रैल से एनडीएमसी क्षेत्र में शुरू हो रही है। जिसमें नागरिकों को स्वः गणना का विकल्प दिया गया है। इसमें नागरिक se.census.gov.in पर जाकर 15 अप्रैल तक स्वः गणना मकान की कर सकते हैं।

हालांकि जो लोग नहीं कर पाएंगे उनको घबारने की जरुरत नहीं है क्योंकि इसके बाद स्वयं जनगणना अधिकारी पूर्व की भांति घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। एमसीडी इलाके में स्वगण्ना की प्रक्रिया 16 मई 15 जून तक होगी।

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