नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस: सोनिया-राहुल के खिलाफ ED की याचिका पर आज दिल्ली HC में होगी सुनवाई

क्या है मामला?

ED का आरोप है कि यंग इंडियन के जरिए करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा किया गया, जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की थीं। AJL ही नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करता है।

एजेंसी के अनुसार, यंग इंडियन में गांधी परिवार की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और 90 करोड़ रुपये के कर्ज के बदले AJL की संपत्तियां “अनुचित तरीके से” हासिल की गईं। इस मामले में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी समेत अन्य को भी पक्षकार बनाया गया है।

ED की दलील

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ED की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि यह “कानून का सीधा सवाल” है और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष “स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण” हैं।

उन्होंने कहा कि इस मामले को तथ्यों के बजाय कानूनी आधार पर देखा जाना चाहिए और निचली अदालत का फैसला अन्य मामलों में भी बाधा बन सकता है।

ट्रायल कोर्ट ने क्यों ठुकराई चार्जशीट

ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच और अभियोजन तब तक मान्य नहीं है, जब तक संबंधित “शेड्यूल्ड ऑफेंस” के लिए FIR दर्ज न हो।

ED का पक्ष

ED ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि ट्रायल कोर्ट का आदेश ऐसे मामलों में आरोपितों को “छूट” देने जैसा है, जहां शेड्यूल्ड अपराध निजी शिकायत के जरिए सामने आता है।

एजेंसी का कहना है कि सक्षम अदालत द्वारा निजी शिकायत पर लिया गया संज्ञान, पुलिस द्वारा दर्ज FIR से कमतर नहीं होता, बल्कि कई मामलों में अधिक मजबूत आधार माना जाता है।

अब इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला तय करेगा कि PMLA के तहत बिना FIR के दर्ज मामलों में जांच और अभियोजन की वैधता कैसे तय होगी।

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