अल फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन को साकेत कोर्ट से झटका, जवाद अहमद सिद्दीकी की दोनों अर्जियां खारिज

दोनों अर्जी खारिज करते हुए अपने चार अगस्त के आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि संज्ञान लेने के चरण में अदालत को केवल शिकायतकर्ता (इस मामले में अभियोजन पक्ष की शिकायत) की ओर से पेश की गई सामग्री पर ही विचार करना होता है।

इसका सीमित उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि क्या प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है या नहीं।

संज्ञान से पहले बचाव पक्ष की दलील नहीं मानी

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि बीएनएसएस के तहत संज्ञान लेने से पहले अनिवार्य सुनवाई के दौरान आरोपित को अदालत के समक्ष स्वतंत्र सामग्री पेश करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

उन्होंने उन दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने की भी मांग की जिन पर भरोसा नहीं किया गया था और अनुरोध किया कि इस कानूनी मुद्दे को उच्च न्यायालय भेजा जाए।

हालांकि, अदालत ने कहा कि जिन दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया गया है, उन्हें उपलब्ध कराने का सवाल पहले ही तय किया जा चुका है और यह सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के दायरे में आता है।

अदालत ने नई अर्जी को बिना किसी आधार वाला और सुनवाई योग्य नहीं माना। अर्जियों का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि इन अर्जियों का मकसद कार्यवाही में देरी करना था और यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

ईडी के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने 2018 से 2025 के बीच 415.10 करोड़ रुपये कमाए और छात्रों से ली गई फीस का पैसा निजी इस्तेमाल के लिए दूसरी जगह लगा दिया।

वहीं इसके बाद ईडी ने मदनपुर खादर गांव में 1.14 एकड़ जमीन को धोखाधड़ी से हासिल करने के आरोप में एक और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। जमीन की कीमत करीब 45 करोड़ रुपये थी, जबकि दस्तावेजों में इसकी खरीद कीमत महज 75 लाख रुपये दिखाई गई।

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