फरीदाबाद में 12 नए सेक्टर बसाने की तैयारी, 19 गांवों की 4500 एकड़ जमीन खरीदेगी सरकार; किसानों से मांगे आवेदन
हरियाणा सरकार फरीदाबाद में 19 गांवों से 4500 एकड़ जमीन खरीदने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य जिले में 12 ...और पढ़ें
फरीदपुर गांव के खेत, यहां भी सेक्टर विकसित करने की है योजना। जागरण
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जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिले में सेक्टरों का विस्तार होने वाला है। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से जिले के 19 गांव में 4500 एकड़ जमीन खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। चिन्हित गांव के किसान सरकार के पोर्टल पर जमीन देने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए 30 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई है। याद रहे जिस तरह ग्रेटर फरीदाबाद विकसित हुआ था, इसी प्रकार सरकार इसका दायरा और आगे बढ़ा रही है। जमीन खरीदने की जिम्मेदारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की है। अब अधिकारियों को गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को जागरूक करना होगा।
19 गांव में काटे जाएंगे 12 सेक्टर होंगे
जिले में 12 सेक्टर विकसित होने हैं। इनके लिए 19 गांव की करीब 4500 एकड़ जमीन खरीदी जानी है। मास्टर प्लान 2031 में शामिल इन 12 सेक्टरों में सेक्टर 94ए, 96, 96ए, 97ए, 99, 100, 101, 102, 103, 140, 141 व 142 शामिल हैं।
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इनमें सेक्टर-100 कामर्शियल सेक्टर होगा। सेक्टर 96ए व 97ए पब्लिक व सेमी पब्लिक यूज के लिए हैं, जिनमें सरकारी विभागों के कार्यालय, शिक्षण संस्थान व अस्पताल आदि बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य बाकी सभी नौ सेक्टर रिहायशी सेक्टर हैं।
इन गांव में खरीदी जाएगी जमीन
खेड़ी कलां, नचौली, ताजपुर, ढहकोला, शाहबाद, ताजापुर, बदरपुर सैद, साहूपुरा, सोतई, सुनपेड़, मलेरना, जाजरू, भैंसरावली, फत्तुपुरा, भुआपुर, जसाना, फरीदपुर, सदपुरा व तिगांव की जमीन पर सेक्टर विकसित किए जाएंगे।
सेक्टर 140, 141 व 142 पृथला विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। इनके लिए सोतई, सुनपेड़, साहुपुरा, मलेरना व जाजरू की जमीन खरीदी जानी है। बाकी सभी सेक्टर तिगांव विधानसभा क्षेत्र में आते हैं।
सेक्टरों के लिए सरकार किसानों की सहमति से ही जमीन लेगी। जमीन देने के लिए किसानों को ई भूमि पोर्टल ebhoomi.jamabandi.nic.in पर आवेदन करना होगा।
अवैध कालोनी पनपने पर लगेगा अंकुश
सेक्टरों का दायरा बढ़ने से अवैध कालोनी पनपने पर अंकुश लग सकता है। फिलहाल जिन गांव में सेक्टर विकसित किए जाने हैं, वहां अवैध कालोनी खूब काटी जा रही हैं। कृषि योग्य भूमि खरीदकर कालोनाइजर छोटे प्लाट काटकर बेच रहा है।
यहां निर्माण भी हो रहे हैं। इस वजह से सरकार के मास्टर प्लान 2031 पर संकट पैदा हो गया है। अब सेक्टर विकसित होने की सूचना से ग्रामीण अंचल में हलचल पैदा हो जाएगी। जमीन के दाम भी कई गुणा बढ़ने की आशंका है।
पहले भी की थी कोशिश
हालांकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कई महीने भी जमीन लेने का प्रयास कर चुकी है लेकिन ई भूमि पोर्टल पर आवेदन नहीं आए थे। अब सरकार ने एक बार फिर प्रयास कर रही है। प्राधिकरण के संपदा अधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि जमीन देने के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा।
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