गुरुग्राम की 25000 करोड़ की 272 एकड़ 'गैर मुमकिन' जमीन का हुआ फैसला, अब सरकार बताएगी इसका नया इस्तेमाल

जमीन अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज

अब विवाद समाप्त होने के बाद सरकार और नगर निगम स्तर पर इस जमीन के भविष्य के उपयोग की योजना बनाई जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार इस 272 एकड़ भूमि का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा खाली है। राजस्व रिकाॅर्ड में इस जमीन को अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज किया गया है।

क्या होता है गैर मुमकिन पहाड़?

राजस्व रिकाॅर्ड में गैर मुमकिन पहाड़ ऐसी भूमि को कहा जाता है, जो प्राकृतिक रूप से पहाड़ी, चट्टानी अथवा पथरीली होती है और जिस पर सामान्य कृषि या नियमित निर्माण संभव नहीं माना जाता। इसी प्रकार गैर मुमकिन नाला प्राकृतिक जल निकासी मार्ग तथा गैर मुमकिन जोहड़ जल संरक्षण के पारंपरिक स्रोत को दर्शाता है। ऐसी जमीन का उपयोग उसके मूल स्वरूप, राजस्व रिकाॅर्ड और पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुरूप ही किया जाता है। यदि किसी प्रकार का भूमि उपयोग परिवर्तन किया जाना हो तो उसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनेगी उपयोग की योजना

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि अब जमीन पर मालिकाना हक स्पष्ट होने के बाद सरकार और निगम स्तर पर राजस्व रिकाॅर्ड का विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक श्रेणी की भूमि के अनुरूप उसके उपयोग का निर्णय लिया जाएगा। चूंकि भूमि का बड़ा हिस्सा अरावली क्षेत्र में आता है, इसलिए भविष्य की योजना बनाते समय पर्यावरणीय नियमों और राजस्व रिकाॅर्ड दोनों को आधार बनाया जाएगा।

यह है पूरा मामला

गुरुग्राम के निर्जन गांव (बेचिराग, ऐसा गांव जो सिर्फ राजस्व रिकाॅर्ड में दर्ज होता है, आबादी नहीं होती) हैदरपुर की 436 बीघा 18 बिस्वा (करीब 272 एकड़) बहुमूल्य शामलात देह भूमि को लेकर वर्ष 1985 से कानूनी विवाद चल रहा था।

"मालिकाना हक मिलने के बाद अब राजस्व रिकाॅर्ड की स्टडी करवाई जाएगी। जमीन उपयोग का निर्णय उसके बाद ही लिया जाएगा।"

-राजरानी मल्होत्रा, मेयर, गुरुग्राम।

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