Haryana: 15 जिलों में 1300 करोड़ की जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाएं मंजूर, जल्द 18 जलापूर्ति प्रोजेक्ट को मिलेगी स्वीकृति

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 15 जिलों में 1018 करोड़ रुपये की लागत की 30 जलापूर्ति परियोजनाएं और 283 करोड़ रुपये की लागत से नौ सीवरेज परियोजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिन्हें मंजूरी मिल गई है। इन जिलों में अंबाला, हिसार, कैथल, कुरूक्षेत्र, जींद, पंचकूला, रोहतक, फतेहाबाद, सिरसा, चरखी दादरी, यमुनानगर, करनाल, भिवानी, महेंद्रगढ़ और पलवल शामिल हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को यहां अमृत दो योजना के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली इन परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी की 425 करोड़ रुपये से अधिक की 18 जल आपूर्ति परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिन्हें जल्दी ही मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी।

जल आपूर्ति योजना का विस्तार

स्वीकृत जल आपूर्ति परियोजनाओं में जींद शहर में 388.27 करोड़ रुपये की लागत से नहर आधारित जल आपूर्ति योजना का निर्माण, जिला चरखी दादरी में 115 करोड़ रुपये की लागत से रॉ वाटर पंपिंग स्टेशन का निर्माण कर जल आपूर्ति योजना का विस्तार, 55.58 करोड़ रुपये की लागत से जिला हिसार के बरवाला शहर की जल आपूर्ति योजना का विस्तार और उन्नयन, जिला जींद के नरवाना शहर में 44.55 करोड़ रुपये की लागत से शेष वितरण नेटवर्क लाइन बिछाने का काम शामिल है। 30.17 करोड़ रुपये की लागत से आदमपुर टाउन हिसार में जल आपूर्ति योजना का विस्तार और मौजूदा पाइप नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण भी किया जाएगा।

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सीवरेज परियोजनाओं के लिए मिली स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वीकृत सीवरेज परियोजनाओं में 193.58 करोड़ रुपये की लागत से यमुनानगर और जगाधरी में औद्योगिक अपशिष्ट जल युक्त सीवेज के लिए उपचार प्रणाली, 13.96 करोड़ रुपये की लागत से खेड़ा और आर्य चौक नदी मोहल्ला के पास लकड़ी बाजार चौक से अंबाला शहर में दक्षिणी डिस्पोजल तक सीआईपीपी तकनीक का उपयोग करके मौजूदा 800 एमएम व 1200 एमएम आईडी सीवर लाइन का सुदृढ़ीकरण का काम शामिल है।

ई भूमि पोर्टल से होगी भूमि खरीद

मुख्यमंत्री ने जिला सिरसा के रानिया शहर के लिए नहर आधारित वाटर वर्क्स के निर्माण के लिए ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि की खरीद के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। हरियाणा सरकार ने जमीन खरीद हेतु 14.15 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

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