Himachal: आपदा की चपेट में आए स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए हिमाचल ने केंद्र से मांगा 2200 करोड़ का बजट

जागरण संवाददाता, शिमला (Himachal News)। हिमाचल ने समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत केंद्र सरकार से 2200 करोड़ रुपये के बजट की मांग की है। यह बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 के लिए मांगा गया है। 1100 करोड़ का बजट 2024-25 के लिए होगा, जबकि 1100 करोड़ से कुछ ज्यादा बजट 2025-26 के लिए मांगा जाएगा। मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित एसएसए की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

बैठक में इस प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी

सचिव शिक्षा के माध्यम से यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय में होने वाली प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। यह बैठक मार्च में हो सकती है। इस बार शिक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक के प्रारूप को भी बदल दिया है। अभी तक पीएबी के तहत केंद्र सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी एक साल के लिए ही बजट स्वीकृत करती थी, लेकिन अब दो साल के लिए बजट मंजूर करने का प्रविधान किया गया है।

क्षतिग्रस्त स्कूल, भवनों की होनी है मरम्मत

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सचिव शिक्षा राकेश कंवर, समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा, उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक आशीष कोहली मौजूद रहे। क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत व नए भवनों के निर्माण का प्रस्ताव पारित समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि इस बार दो वर्ष के लिए बजट मांगा जाएगा। बैठक में प्रदेश में वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए स्कूल भवनों को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि इसके लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त बजट की मांग की जाएगी। प्रदेश में गत वर्ष मानसून के दौरान 1057 स्कूल भवनों को नुकसान पहुंचा था। इनमें 51 स्कूल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

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