हिमाचल कैबिनेट ने पंचायत चुनाव पर लिया निर्णय, पेट्रोल-डीजल पर लगेगा सेस; सरकारी नौकरियों पर फैसला
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। धर्मशाला में 7.14 करोड़ रुपये की जिपलाइन को ...और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले लिए गए। जागरण
HighLights
धर्मशाला में 7.14 करोड़ की जिपलाइन को मंजूरी।
अप्रैल से पहले होंगे हिमाचल में पंचायत चुनाव।
आबकारी, आपदा प्रबंधन में सरकारी पदों को स्वीकृति।
जागरण टीम, शिमला। Himachal Cabinet Meeting, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। धर्मशाला में जिपलाइन के लिए 7.14 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इसकी लंबाई 4.3 किलोमीटर होगी। बैठक में पंचायत चुनाव पर भी विस्तृत चर्चा हुई।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट में पंचायत चुनाव पर चर्चा हुई। अप्रैल से पहले चुनाव करवाए जाएंगे। सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पंचायती राज मंत्री व अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए।
31 जनवरी के बाद कौन संभालेगा पंचायत
पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा हो रहा है। इसके बाद पंचायतों में पावर किसे दी जाएगी, इस पर भी चर्चा की गई। हालांकि इस पर फइनल निर्णय नहीं हो पाया है। पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है।
सरकारी नौकरियों पर फैसला
इसके अलावा एक्साइज विभाग में 11 असिस्टेंट कमिश्नर के पद भरने को मंजूरी दी है। डिजास्टर मैनेजमेंट सेल में 11 पद भरने को मंजूरी दी। तहसीलदार के पद भरने को भी मंजूरी दी है। नर्सों के पद भरने पर भी फैसला लिया गया।
मेडिकल कॉलेज में तकनीकी स्टाफ के 120 पद भरने की मंजूरी दी है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में कैंसर का विभाग खोलने का फैसला लिया गया है, जिसमें 250 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है।
स्टाफ नर्स भर्ती में आयु सीमा बढ़ाई
स्टाफ नर्स की भर्ती में आयु सीमा को 21 से 32 साल की जगह बढ़ाकर 18 से 45 साल कर दिया है, जबकि एससी और एसटी को पांच साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
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शिमला-दिल्ली-धर्मशाला हवाई सेवा को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में हवाई कनेक्टविटी को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। शिमला-दिल्ली-धर्मशाला के बीच हवाई सेवाएं बहाल करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
शिमला में नया आइस स्केटिंग रिंक
कैबिनेट ने शिमला में अंतरराष्ट्रीय स्तर का नया आइस स्केटिंग रिंक बनाने को मंजूरी भी दी है। मंत्रिमंडल ने फूड न्यूट्रीशन पॉलिसी को भी मंजूरी दी है।
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लंबित राजस्व मामले निपटेंगे
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में लंबित मामलों को निपटाने के लिए रिटायर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो व पटवारी की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने इस प्रोसेस को मंजूरी दे दी है। जिलों में तैनाती की जाएगी।
पावर पेट्रोल व डीजल पर सेस
अनाथों एवं विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल के प्वाइंट आफ फर्स्ट सेल पर ‘ओरफन एंड विडो सेस’ लगाने के लिए अध्यादेश लाने की स्वीकृति दी। यह सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना इन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करेगा।