बघाट बैंक को बचाने के लिए हिमाचल सरकार का रिवाइवल प्लान, 100 से ज्यादा डिफाल्टरों की गिरफ्तारी के वारंट जारी
बघाट बैंक सोलन को बचाने के लिए हिमाचल सरकार ने रिवाइवल प्लान तैयार किया है और 15 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देगी। बैंक ने 100 से अधिक ऋण डिफाल्टरों के ...और पढ़ें
हिमाचल का सोलन स्थित बघाट बैंक। जागरण आर्काइव
HighLights
हिमाचल सरकार बघाट बैंक को बचाने के लिए रिवाइवल प्लान लाई।
बैंक ने 100 से अधिक ऋण डिफाल्टरों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए।
सरकार बैंक को 15 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
राज्य ब्यूरो, शिमला। बघाट बैंक सोलन में ऋण न चुकाने वाले डिफाल्टरों की अब खैर नहीं है। सहायक पंजीयक की अदालत से 100 से ज्यादा डिफाल्टरों की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जा चुके हैं। गिरफ्तारियों का यह आंकड़ा आने वाले दिनों में 250 को पार कर सकता है। ऋण न चुकाने के मामले में बीते रोज सबसे बड़े डिफाल्टर को गिरफ्तार किया था। अभी तक इस मामले में करीब 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
बैंक को बचाने के लिए सरकार वित्तीय मदद के लिए तैयार हो गई है। करीब 15 करोड़ की वित्तीय मदद की जाएगी, ताकि बैंक को दोबारा पटरी पर लाया जा सके।
सरकार ने तैयार किया रिवाइवल प्लान
बीते जून में रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआइ) ने सहकारिता विभाग को पत्र लिखा है। इसमें कहा था कि बैंक का लाइसेंस रद कर इसे लिक्विडेट किया जाए। इसके लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है। राज्य सरकार इस बैंक को बंद नहीं होने देगी। इसके लिए रिवाइवल प्लान तैयार किया है। सहकारिता विभाग ने यह प्लान आरबीआइ को भेजा है।
इतनी रकम की जरूरत
सहकारिता विभाग के अनुसार बैंक के लिए करीब 20 से 25 करोड़ रुपये की जरूरत है। सरकार 15 से 20 करोड़ रुपये देने को तैयार है। बचा हुआ पैसा शेयर होल्डर व खाताधारक देते हैं तो बैंक दोबारा खड़ा कर दिया जाएगा।
माइनस में चली गई नेटवर्थ
मौजूदा समय में बैंक की नेटवर्थ माइनस 26 करोड़ चली गई है, उसे पाजिटिव में लाना है। बैंक का एनपीए पहले 120 करोड़ था। उसमें काफी रिकवरी की जा चुकी है। यह अब घटकर 112 करोड़ बच गया है। बैंक के करीब 380 केस एनपीए हैं। 112 करोड़ के करीब राशि डिफाल्टरों से लेना बाकी है।
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बघाट बैंक का रिवाइवल प्लान आरबीआइ को सौंपा है। आरबीआइ के सामने मजबूत पक्ष रखा है। बैंक को बंद नहीं होने दिया जाएगा। राज्य सरकार भी वित्तीय मदद के लिए तैयार है। बैंक के रिवाइवल के लिए हर जरूरी प्रयत्न किए जा रहे हैं।
-डीसी नेगी, पंजीयक सहकारिता विभाग।
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