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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 16, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Himachal Pradesh: भांग की खेती शुरू करने की तैयारी, हिमाचल सरकार ने तय किए नियम, मंत्रिमंडल में दी जाएगी मंजूरी

    Updated: Wed, 16 Jul 2025 12:36 PM (IST)

    Bhang Cultivation In Himachal हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती शुरू करने की तैयारी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नियमों ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती के लिए नियम तय कर दिए हैं। भांग के पौधे।
    हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती के लिए नियम तय कर दिए हैं। भांग के पौधे।

    HighLights

    1. राजस्व मंत्री नेगी की अध्यक्षता में बैठक में विभिन्न पहलुओं पर हुआ मंथन
    2. भांग की खेती वैध बनाने के मकसद से संशोधित नियमों के ड्राफ्ट पर चर्चा
    3. मंत्रिमंडल की बैठक में मिलेगी नियमों को मंजूरी

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Bhang Cultivation In Himachal, हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती आरंभ करने की तैयारी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में भांग की खेती को कानूनी तौर पर आरंभ करने को लेकर नियम निर्धारित कर दिए हैं। इन नियमों पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा कर मंजूरी देनी प्रस्तावित है। नियमों को मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू किया जा सकेगा।

    राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी मंगलवार को भांग की खेती को वैध करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में भांग की खेती को वैध बनाने के मकसद से संशोधित नियमों के ड्राफ्ट पर चर्चा हुई। बैठक में ड्राफ्ट नियमों के विभिन्न पहलुओं पर मंथन हुआ। निर्णय लिया कि आवश्यक संशोधन करने के बाद यह मसौदा मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। 

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    अभी तक क्या-क्या हुआ

    प्रदेश सरकार ने भांग की खेती को नियंत्रित औद्योगिक और चिकित्सकीय उपयोग के लिए वैध करने की तैयारी की है, ताकि प्रदेश को आर्थिक और औषधीय लाभ मिल सके। वर्ष 2023 में प्रदेश विधानसभा में भांग की खेती को वैध करने को लेकर चर्चा के बाद कमेटी का गठन हुआ। विधानसभा की संयुक्त कमेटी ने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश व जम्मू-कश्मीर में भांग की वैध खेती के माडल का अध्ययन किया। कमेटी की सिफारिशों के बाद प्रदेश में भांग की खेती को वैध करने बारे वर्ष 2024 में विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्ताव पारित किया गया।

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    बैठक में ये रहे मौजूद

    बैठक में प्रधान सचिव विधि शरद कुमार लगवाल, सचिव बागवानी सी पालरासू, विशेष सचिव हरबंस सिंह ब्रसकोन, आबकारी एवं कराधान आयुक्त यूनुस, अतिरिक्त आयुक्त राजीव डोगरा, अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान चंद, संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार टाक, निदेशक कृषि डा. रविंद्र सिंह जसरोटिया और वरिष्ठ निजी सचिव तुलसी राम शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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