यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 25, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Himachal News: आज से छुट्टी पर रहेंगे पटवारी और कानूनगो, स्टेट कैडर का कर रहे हैं विरोध; हड़ताल की दी चेतावनी
हिमाचल प्रदेश में पटवारियों और कानूनगो ने स्टेट कैडर का विरोध शुरू कर दिया है। 2828 पटवारी और कानूनगो 25 और 27 फरवरी को छुट्टी पर रहेंगे। संयुक्त पटवा ...और पढ़ें
HighLights
- महासंघ ने दी 28 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
- भूमि की ई-केवाईसी व अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र भी नहीं बनेंगे
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में स्टेट कैडर (State Cadre in Himachal Pradesh) के विरोध में 2,828 पटवारी और कानूनगो 25 और 27 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने मांगें न माने जाने पर 28 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।
पटवारी और कानूनगो के सामूहिक अवकाश पर जाने से भूमि की ई-केवाईसी सहित लोगों के हिमाचली, आय व कृषक आदि प्रमाणपत्र नहीं बन पाएंगे। प्रदेश सरकार ने 22 फरवरी को नायब तहसीलदार, कानूनगो व पटवारियों का स्टेट कैडर करने की अधिसूचना जारी कर दी थी।
आखिर क्या है स्टेट कैडर
इससे पहले राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों, चपरासी से क्लर्क व अधीक्षक तक सभी का स्टेट कैडर बना दिया था। राजस्व विभाग के तहत नायब तहसीलदारों का कैडर मंडलीय, कानूनगो का जिला और पटवारियों का बंदोबस्त आधार पर होता था। स्टेट कैडर बनाने से अब इनका तबादला राज्य में कहीं भी किया जा सकता है।
स्टेट कैडर बनाने पर आपत्ति और अन्य मांगें
- स्टेट कैडर बनाने से पदोन्नति के लिए वरिष्ठता प्रभावित होगी।
- ऑनलाइन सेवाएं शुरू की, लेकिन न कंप्यूटर, न प्रिंटर और न इंटरनेट सुविधा दीं। इसे पूरा किया जाए।
- 20 अगस्त 2024 को मांगे पूरी होने के बाद ही सरकार ने स्टेट कैडर बनाने आश्वासन दिया था, लेकिन कोई मांग पूरी नहीं हुई।
- पदोन्नति में नायब तहसीलदार के लिए 60 की बजाय 80 प्रतिशत कोटा दिया जाए।
महासंघ के साथ हुई पहले हुई बैठक में जो मांगें माने गई थीं। उन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन स्टेट कैडर थोप दिया गया। 25 और 27 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय लिया है। इसके बाद भी सरकार निर्णय नहीं लेती है तो 28 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी पदाधिकारियों और जिलास्तरीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में निर्णय लिया है। इसकी सूचना सभी अधिकारियों व राजस्व मंत्री को दी गई है।
-सतीश चौधरी, अध्यक्ष, संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ।
ऊना के पटवारी और कानूनगो भी रहेंगे अनशन पर
ऊना के पटवारी एवं कानूनगो संघ जिला ऊना की कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को प्रधान रविंदर शर्मा की अध्यक्षता में संघ भवन ऊना में हुई। रविंद्र शर्मा की अगुवाई में पटवारी एवं कानूनगो का राज्य कैडर करने के विरोध में 25 व 26 फरवरी को सामूहिक अवकाश करने के लिए उपायुक्त जतिन लाल को ज्ञापन सौंपा गया।
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उन्होंने बताया कि 23 फरवरी को राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पटवारी एवं कानूनगो का स्टेट कैडर करने के विरोध में राज्य के समस्त पटवारी व कानूनगो द्वारा 25 व 26 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया गया है।