हिमाचल पंचायत चुनाव की रूपरेखा तय करेगा निर्वाचन आयोग, अधिकारियों के साथ अहम बैठक कल; पंचायती राज सचिव गए अवकाश पर
Himachal Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग 20 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक करेगा। यह बैठक उच्च न्यायालय के न ...और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
20 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग की अहम बैठक।
उच्च न्यायालय के निर्देश पर चुनाव प्रक्रिया तेज।
31 जनवरी को समाप्त हो रहा वर्तमान कार्यकाल।
राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की 20 जनवरी को अहम बैठक है। हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक बुलाई है। इस बैठक से पूर्व पंचायती राज विभाग के सचिव सी पाल रासु लंबे अवकाश पर चले गए हैं। ऐसे में अब पंचायती राज विभाग की तरफ से अन्य अधिकारी बैठक में शामिल होंगे।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत 30 अप्रैल से पूर्व चुनाव करवाने और 28 फरवरी से पूर्व आरक्षण रोस्टर और मतदाता सूची की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसी को देखते हुए 20 जनवरी को प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व व आपदा प्रबंधन केके पंत, प्रधान सचिव शहरी विकास और सचिव पंचायती राज को सुबह 11 बजे बैठक को बुलाया है।
पंचायत चुनाव की रूपरेखा पर होगी तय
मंगलवार को होने वाली इस अहम बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची करेंगे, जिसमें पंचायत चुनाव की रूपरेखा, कार्यक्रम और प्रशासनिक तैयारियों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।
31 जनवरी को खत्म हो रहा कार्यकाल
प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मौजूदा कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है। आयोग की यह बैठक पंचायत चुनावों के कार्यक्रम निर्धारण की दिशा में निर्णायक साबित हो सकती है।
पंचायतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाह रहा आयोग
हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों में किसी भी प्रकार के बदलाव के हक में नहीं है। केवल जिला परिषद वार्ड में ही बदलाव हो। वहीं, सरकार नई पंचायतों के गठन के अलावा पंचायतों का पुनर्गठन चाह रही है।
ऐसे में पंचायतों और मतदाता सूचियों में किसी भी तरह का बदलाव होने की स्थिति में आयोग 28 फरवरी तक सारी प्रक्रिया को पूरा करवाने के आदेश पर कायम रहेगा, ताकि निर्धारित समय अवधि में चुनाव हो सके।