झारखंड में हार्ड पिच पर भाजपा कैसे खेलें? अमित शाह ने कोर कमेटी को समझाया सियासी गेमप्लान

इस दौरान झारखंड के कई समसामयिक विषयों पर गृह मंत्री से सार्थक चर्चा हुई। गृह मंत्री की ओर से भाजपा नेताओं को कई आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन दिए गए।

डिफेंसिव नहीं आक्रामक राजनीति पर जोर

सूत्रों के अनुसार, अमित शाह ने भाजपा नेताओं को डिफेंसिव राजनीति के बजाय आक्रामक राजनीति करने पर जोर दिया। बैठक में छात्र आंदोलन, एमएमडीआर कानून में संशोधन, प्रस्तावित एफसीआरए बिल और एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भाजपा नेताओं को निर्देश दिया गया कि वे एमएमडीआर कानून में संशोधन को लेकर जनता के बीच जाकर पार्टी का पक्ष रखें।

लोगों को बताया जाए कि यह संशोधन झारखंड या झारखंडी जनता के विरोध में नहीं है, बल्कि राज्य और देशहित में है। इस मुद्दे पर झामुमो के विरोध का तथ्यात्मक तरीके से जवाब देने की रणनीति पर भी चर्चा हुई।

इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर भी भाजपा को आक्रामक रुख अपनाने का सुझाव दिया गया। नेताओं से कहा गया कि वे छात्रों की समस्याओं को मजबूती से उठाएं और सरकार को घेरें।

बैठक में प्रस्तावित एफसीआरए बिल के प्रभाव से भी जनता को अवगत कराने पर चर्चा हुई। विदेशों से होने वाली फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में यह बिल पेश किया था। हालांकि, बिल संसद से पारित नहीं हो सका और फिलहाल संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति के विचारार्थ भेजा गया है।

एसआईआर के मुद्दे पर भी भाजपा नेताओं को विपक्ष के संभावित आंदोलन और बयानबाजी का तथ्यात्मक तरीके से जवाब देने को कहा गया। इसके साथ ही घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड में भाजपा को लगातार आक्रामक रहने का संदेश दिया गया।

संसद और विधानसभाओ‍ं में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर भी अपनी बात मजबूती से जनता के बीच रखने को कहा गया।

झारखंड में कांग्रेस परिसीमन को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। यह प्रचार किया जा रहा है कि परिसीमन से आदिवासियों को नुकसान होगा। उनकी सीटें घट जाएगी।

झारखंड भाजपा के लिए क्यों अहम है अमित शाह की बैठक

राजनीतिक रूप से झारखंड भाजपा के लिए यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। पूर्वी और मध्य भारत के इस हिस्से में झारखंड भाजपा के लिए सबसे कठिन राजनीतिक मोर्चों में से एक बना हुआ है।

झारखंड को छोड़कर इसके आसपास के बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भाजपा या उसके नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकारें हैं। इसके बावजूद झारखंड में पिछले दो विधानसभा चुनावों से भाजपा सत्ता से बाहर है।

राज्य में भाजपा अब तक हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले झामुमो-कांग्रेस गठबंधन का प्रभावी राजनीतिक काट नहीं निकाल पाई है। यही वजह है कि पार्टी केंद्रीय नेतृत्व अब संगठन को नए सिरे से मजबूत करने और जनता के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

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सूत्रों के अनुसार, बैठक में भाजपा नेताओं को जनता के मुद्दों पर रक्षात्मक रुख अपनाने के बजाय आक्रामक राजनीति करने का संदेश दिया गया। साथ ही राज्य के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने को कहा गया।

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अमित शाह की ओर से मिले दिशा-निर्देशों के बाद आने वाले दिनों में झारखंड भाजपा के आंदोलन और सरकार को घेरने के कार्यक्रमों में तेजी आने की संभावना है।