झरिया मास्टर प्लान की PM के सलाहकार ने की समीक्षा, परिवारों के पुनर्वास के साथ रोजगार पर जोर

उन्होंने बिजली सबस्टेशन, सड़क, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में तेजी लाने को कहा। समीक्षा बैठक में झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार (जेआरडीए), बीसीसीएल और जिला प्रशासन ने विस्थापितों के पुनर्वास, टाउनशिप के आधुनिकीकरण, आजीविका सृजन और नागरिक सुविधाओं की प्रगति की जानकारी दी।

उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि बेलगड़िया फेज-1, 2 व 3 में अधिग्रहित 3737 आवासों के संपूर्ण नवीनीकरण के लिए टेंडर खोला जा चुका है। इसमें रूफ वाटरप्रूफिंग, फ्लोर व बाथरूम टाइल्स, पुट्टी-वेदर कोट पेंटिंग और पीवीसी पानी की टंकी सहित अन्य कार्य होंगे।

गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आईआईटी (आईएसएम) के साथ एमओयू किया गया है और प्रमाणन के बाद ही भुगतान किया जा रहा है।

विस्थापित परिवारों को 99 वर्ष का लीज अधिकार देने की व्यवस्था है। साथ ही बीसीसीएल ने स्टांप ड्यूटी व निबंधन शुल्क माफ करने अथवा वहन करने का निर्णय लिया है। टाउनशिप में स्कूल, स्वास्थ्य, पुलिस और सुरक्षा सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है।

जी 2 मिडिल स्कूल और आमटाल हाई स्कूल का निर्माण जारी है। आरएसपी कालेज के नए भवन और मल्टीपर्पज हाल के विस्तार का टेंडर भी जारी हो चुका है। 24 घंटे एंबुलेंस सुविधा के साथ 20 बेड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण चल रहा है।

एनएचएआई चार लेन झरिया रिंग रोड की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। दामोदर नदी से स्थायी जलापूर्ति योजना तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की दिशा में भी काम चल रहा है। 33 केवी सबस्टेशन, स्मार्ट मीटरिंग और 500 से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है।

वहीं, आजीविका के लिए हिंडाल्को, राजधानी टेक्सटाइल्स और प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है, जिससे 600 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है।

युवाओं को एआई, डेटा साइंस और कोडिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 50 ई-रिक्शा वितरित किए गए हैं और 50 अतिरिक्त ई-रिक्शा प्रक्रियाधीन हैं। बीसीसीएल की दो ई-बसें बेलगड़िया से धनबाद व झरिया के बीच चल रही हैं।

विशेष टीम बनाकर प्रभावितों को मुहैया कराएं रोजगार

तरुण कपूर ने स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने तथा लोगों को उनकी आय के स्रोत और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विशेष टीम गठित करने का सुझाव दिया।

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उन्होंने कहा कि पुनर्वास कालोनियों को सिर्फ आवास तक सीमित न रखकर सड़क, स्कूल, अस्पताल और अन्य नागरिक सुविधाओं से युक्त आदर्श कालोनी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। बैठक में रेलवे, एनएचएआई, जेबीवीएनएल समेत विभिन्न विभागों की भी समीक्षा की गई।

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समीक्षा बैठक के दौरान एसएसपी प्रभात कुमार, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बी. साईराम, कोयला मंत्रालय के सलाहकार (प्रोजेक्ट्स) आलोक कुमार सिंह, कपड़ा मंत्रालय की संयुक्त सचिव अलकनंदा दयाल, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम अखिलेश मिश्र के अलावा बीसीसीएल, जेआरडीए, जेवीवीएनएल, एनएचएआई, पूर्व मध्य रेलवे, पीएचईडी के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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