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    शहीद जवानों व पुलिस के बच्चों के लिए बनेगा झारखंड जगुआर परिसर में 'शिबू सोरेन आवायीय विद्यालय', पहली से 12वीं तक की पढ़ाई

    Updated: Tue, 28 Apr 2026 06:54 PM (GMT+05:30)

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के झारखंड जगुआर परिसर में दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय के निर्माण का निर्देश दिया है। यह विद्यालय बलिदानियों ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया प्रस्तावित स्कूल के निर्माण कार्य एवं संचालन से संबंधित दिशा-निर्देश।

    मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया प्रस्तावित स्कूल के निर्माण कार्य एवं संचालन से संबंधित दिशा-निर्देश।

    HighLights

    1. अधिकारियों ने विद्यालय परिसर व निर्माण से संबंधित दी प्रस्तुति।

    2. बलिदानियों, पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।

    3. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए निर्माण व संचालन के निर्देश।

    राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के टेंडर ग्राम में रिंग रोड के किनारे स्थित झारखंड जगुआर परिसर में दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा। इस विद्यालय में बलिदानियों, पुलिसकर्मियों, अधिकारियों, सैनिकों, केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल में कार्यरत जवानों के बच्चों को विशेष प्राथमिकता मिलेगी।

    इस विद्यालय में कक्षा एक से 12 तक की पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड जगुआर परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक में प्रस्तावित स्कूल के निर्माण कार्य एवं संचालन से संबंधित दिशा-निर्देश दिया।

    मौके पर अधिकारियों ने विद्यालय परिसर व निर्माण से संबंधित सभी बिंदुओं पर पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से योजना की रूपरेखा, निर्माण कार्य, उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं व भविष्य की कार्य योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।

    मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे उक्त विद्यालय परिसर के निर्माण के लिए झारखंड जगुआर परिसर में ही जल्द भूमि चिह्नितिकरण कार्य पूरा करें। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित विद्यालय परिसर के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है, जमीन चिह्नितिकरण का कार्य प्रगति पर है।

    गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता

    मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि स्कूल निर्माण से जुड़े सभी कार्य जल्द से जल्द पूरा कर ससमय विद्यालय की स्थापना करें। स्कूल में कक्षाएं संचालित हो इस निमित्त पूरी तत्परता के साथ बेहतर कार्ययोजना बनाकर उसे मूर्त रूप दें।

    राज्य में कर्तव्य के दौरान बलिदान पुलिसकर्मी सहित आर्मी एवं केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बल में कार्यरत जवानों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित स्कूल के संदर्भ में क्वालिटी एजुकेशन, आधुनिक संसाधन एवं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया।

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    मुख्यमंत्री ने विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, आइसीटी लैब, प्ले ग्राउंड एवं खेलकूद की अन्य सुविधाओं सहित अन्य फैसिलिटीज की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिया।

    कक्षा 6 से 12 तक में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास के साथ-साथ पठन-पाठन की सभी सुविधाएं उच्चस्तरीय सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया है।

    जैप-10 होटवार में संचालित होने वाले अस्पताल पर भी हुई चर्चा

    बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं अधिकारियों के बीच पुलिस परिवारों के लिए जैप-10 होटवार, रांची में प्रस्तावित अस्पताल के संचालन पर चर्चा हुई। मौके पर मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि यह अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर संचालित की जाएगी। प्रारंभिक चरण में यह अस्पताल 50 शैय्या वाला होगा।

    आवश्यकता के अनुरूप अपग्रेड करते हुए अस्पताल में बेड की 100 तक की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि यहां इलाज कराने पहुंचे पुलिस परिवार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ की जा सके।

    बैठक में ये रहे मौजूद

    बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अजय कुमार सिंह, डीजीपी तदाशा मिश्रा, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग उमाशंकर सिंह, एडीजी मुख्यालय-सह-सीआइडी मनोज कौशिक, डीआइजी झारखंड जगुआर अनूप बिरथरे, डीआइजी बजट संध्या रानी मेहता व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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