'सीना चीरकर नहीं दिखा सकते...', रांची में JPSC प्रोटेस्ट पर बोले CM हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी नियुक्ति में गड़बड़ी के मामले पर कहा कि सरकार इसे गंभीरता से देख रही है और जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। उन्होंने छात ...और पढ़ें

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी गड़बड़ी पर गंभीरता जताई। जागरण
HighLights
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी गड़बड़ी पर गंभीरता जताई।
जांच एजेंसियां सक्रिय, जल्द निष्कर्षों से अवगत कराया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर रांची में अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच के साथ परीक्षा रद्द करने की मांग उठा रहे हैं।
इस बीच यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। अब पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्थिति स्पष्ट की है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी नियुक्ति में गड़बड़ी के विरोध में छात्रों के आंदोलन पर कहा कि वह सभी चीजों को स्वयं गंभीरता से देख रहे हैं, सीना चीर कर इसे दिखा नहीं सकते। उनके अनुसार सरकार की आंख भी है, नाक भी है, हाथ भी हैं और संवेदनशीलता भी है। पूरे मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है।
सरकार के निर्देश पर एजेंसियां दिन-रात जांच में लगी हैं। उन्होंने कहा, हम जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं, उसे ठीक करके ही दम लेने का हमारा उद्देश्य रहा है।
यह न्याय करने वाली संवेदनशील सरकार है।
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 4, 2026
जिस समस्या की पीछे हम पड़ते हैं उसे ठीक करके ही दम लेते हैं।
संवैधानिक दायरों के तहत मेरे युवा साथियों को न्याय मिल कर रहेगा..... pic.twitter.com/xI7dZgz1fv
जहां गड़बड़ी हुई, तुरंत होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को रामगढ़ के नेमरा में मीडिया के सवालों पर कहा कि जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। एजेंसियों की जांच के निष्कर्ष और उनके जवाब का इंतजार है। बहुत ही जल्द इसके निष्कर्ष से राज्य के लोगों और छात्रों को अवगत कराया जाएगा।
सरकार छात्रों के आंदोलन और उनकी जिज्ञासाओं को ध्यान में रखकर उचित समय पर फैसला लेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आंदोलनरत छात्रों को सरकार की मंशा पर भरोसा होगा।
उन्होंने कहा कि जहां भी किसी तरह की गड़बड़ी या गलती हुई होगी, उसकी गहराई से जांच कराई जाएगी। आंदोलनरत छात्रों से बात करने के लिए मंत्रियों की कमेटी गठित किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी कदम उठाए जाएंगे वे संवैधानिक नियमों के अनुसार ही उठाए जाएंगे।