झारखंड में सर्पदंश और कुष्ठ रोग अब 'अधिसूचित बीमारी' घोषित, निजी अस्पतालों को भी देनी होगी हर केस की रिपोर्ट

यह कदम भारत सरकार के नेशनल एक्शन प्लान फार प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आफ स्नेकबाइट एनवेनोमिंग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिसके तहत वर्ष 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों और दिव्यांगता में 50 प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य है।

भारत में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सर्पदंश से होने वाली मौतों की संख्या सर्वाधिक है, जहां प्रति वर्ष लगभग 3-4 मिलियन मामले सामने आते हैं और लगभग 58,000 मौतें होती हैं।

झारखंड में मानसून और उमस भरी गर्मी के दौरान ग्रामीण, जनजातीय और कृषि क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाएं अचानक बढ़ जाती हैं। चिंता का विषय यह है कि लोग आधुनिक इलाज के बजाय झाड़-फूंक और ओझा-गुणी के कुचक्र में फंस जाते हैं, जो मृत्यु दर में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है।

इसे देखते हुए, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से ही 'स्नेक बाइट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम' की शुरुआत की है, जिसके तहत मेडिकल कालेजों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन की उपलब्धता अनिवार्य की गई है।

क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और स्टेट पब्लिक हेल्थ एक्ट के प्रविधानों के तहत, अब सर्पदंश से संबंधित डेटा का संधारण आइडीएसपी-आइएचआइपी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

सभी स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने यहां एक विशेष पंजी संधारित करें और प्रत्येक माह की 5वीं एवं 20वीं तारीख तक पाक्षिक प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से सिविल सर्जन को सौंपें।

इसके पश्चात, जिले के सिविल सर्जन हर महीने की 10 तारीख तक समेकित रिपोर्ट विभाग को प्रेषित करेंगे। इसमें लापरवाही बरतने वाले संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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