477 दिन की देरी से अपील दायर करने पर भड़का झारखंड हाई कोर्ट, राज्य सरकार की याचिका खारिज

अदालत ने कहा कि सरकार देरी के लिए पर्याप्त कारण बताने में विफल रही है। इसलिए अपील खारिज की जाती है। मामला जय प्रकाश चौधरी से संबंधित है।

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की एकलपीठ के 13 फरवरी 2024 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। अपील निर्धारित समय सीमा से 477 दिन की देरी से दाखिल की गई।

देरी माफ करने के लिए सरकार की ओर से दायर आवेदन में बताया गया कि एकलपीठ के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने, अभ्यावेदन पर सुनवाई करने, कानूनी राय लेने, संबंधित अभिलेख जुटाने और फाइल को विभिन्न स्तरों से गुजरने में समय लगा। इसी कारण निर्धारित समय में अपील दाखिल नहीं हो सकी।

कोर्ट ने पाया कि एकलपीठ का आदेश 13 फरवरी 2024 को पारित हुआ था, लेकिन उसकी प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करीब दो महीने बाद किया गया।

इसके बाद संबंधित अभ्यावेदन पर सुनवाई पूरी होने के बाद अंतिम निर्णय लेने और उसकी सूचना देने में करीब छह महीने लगा। जबकि एकलपीठ ने छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

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