केंद्र से तकरार पर झारखंड में ओबीसी के साथ-साथ सामान्य वर्ग के छात्रों को भी नहीं मिल पा रही छात्रवृत्ति
झारखंड में ओबीसी और सामान्य वर्ग के नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। ओबीसी को केंद्र से राशि न मिलने के कारण, जबकि सा ...और पढ़ें
झारखंड में छात्रों को नहीं मिल पर रही छात्रवृत्ति की राशि।
HighLights
वित्तीय वर्ष समाप्ति पर राशि सरेंडर होने का खतरा।
सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति राशि का निर्धारण लंबित।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में ओबीसी श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ-साथ सामान्य वर्ग के नौवीं से 12वीं के छात्रों को भी छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है। केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण ओबीसी को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, जबकि नौवीं से 12वीं के सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की राशि का निर्धारण नहीं हो पा रहा है।
विधानसभा में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा था कि केंद्र से राशि नहीं मिलने पर राज्य सरकार वित्त विभाग के नियम शिथिल कर स्वयं राशि का प्रविधान कर सकती है।
हालांकि अभी तक इसपर ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। इसपर कैबिनेट की भी सहमति ली जानी है। दरअसल, वित्त विभाग का नियम कहता है कि जबतक किसी योजना में केंद्रांश की राशि नहीं मिलती है, तबतक राज्यांश की राशि की निकासी नहीं हो सकती है। इस राशि की निकासी को लेकर ही वित्त विभाग के नियम को शिथिल करना है।
इधर, सामान्य श्रेणी के नौवीं से 12वीं के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि दी जाती है। यह राशि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्रदान करता है।
कल्याण विभाग द्वारा इन कक्षाओं की राशि बढ़ाए जाने के बाद यह विभाग मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत भी राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इसके तहत नौवीं से दसवीं के विद्यार्थियों को 4500 रुपये तथा 11वीं से 12वीं को 5500 रुपये राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जानी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चालू वित्तीय वर्ष में 10 दिन से भी कम समय बचे हैं।
इस अवधि में छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर या तो राशि की निकासी कर बैंक खाते में रखना होगा या फिर यह राशि सरेंडर करनी पड़ेगी। ऐसे में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से वंचित होना पड़ सकता है।
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हालांकि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पदाधिकारियों का दावा है कि विद्यार्थियों को शीघ्र ही छात्रवृत्ति की राशि भुगतान कर दी जाएगी। बता दें कि बजट सत्र में विधानसभा में भी यह मुद्दा उठ चुका है।
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