JSSC शिक्षक नियुक्ति: झारखंड हाई कोर्ट का अंतरिम राहत से इनकार, खंडपीठ में होगी धांधली और री-एग्जाम पर सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अब आंसर ...और पढ़ें

माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले को पीआईएल के साथ टैग करने का निर्देश।
HighLights
हाई कोर्ट ने जेएसएससी नियुक्ति मामले में अंतरिम राहत नहीं दी।
माध्यमिक आचार्य नियुक्ति का मामला अब खंडपीठ में सुना जाएगा।
आंसर शीट और री-एग्जाम पर धांधली की आशंका पर सुनवाई।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति में आंसर सीट उपलब्ध कराने और आनलाइन परीक्षा में हैकिंग की आशंका पर दोबारा परीक्षा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने इस मामले को संबंधित जनहित याचिका के साथ सूचीबद्ध करते हुए खंडपीठ में सुनवाई का निर्देश दिया। अदालत ने प्रार्थियों को किसी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया।
सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे पहले से तालेश्वर महतो की जनहित याचिका में विचाराधीन हैं, जिसकी सुनवाई खंडपीठ कर रही है। उन्होंने कहा कि एक ही प्रकृति के मामले की दो अलग-अलग अदालतों में सुनवाई उचित नहीं है।
जनहित याचिका में 50 से अधिक अभ्यर्थियों ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर जेएसएससी से आंसर शीट दिखाने और माडल आंसर के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने का आग्रह किया है। प्रार्थियों ने अपनी याचिका में जेएसएससी को माडल आंसर उपलब्ध कराने का निर्देश देने का आग्रह किया है, ताकि वे उस पर आपत्ति दर्ज करा सकें।
वहीं, संशोधन याचिका के माध्यम से 23 अप्रैल 2026 को जेएसएससी द्वारा जारी उस नोटिस को भी चुनौती दी गई है, जिसमें 2819 अभ्यर्थियों को आठ मई 2026 को प्रस्तावित पेपर-2 की पुनर्परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया गया है।
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