यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 02, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jharkhand Politics: प्रदेश में जगह-जगह जल्द निकाली जाएगी खतियानी जोहार यात्रा, सीएम ने इस वजह से लिया फैसला
झारखंड में आठ दिसंबर से खतियानी जोहा यात्रा निकाली जाएगी। गुरुवार शाम को सीएम सोरेन की अध्यक्षता में हुई एक बैठक इसका फैसला लिया गया है। मकसद पिछले त ...और पढ़ें
रांची, एजेंसी। झारखंड में सत्तारूढ यूपीए महागठबंधन के सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) , कांग्रेस (Congress) और राजद (RJD) ने प्रदेश भर में रैलियां निकालने का फैसला लिया है, जिसका मकसद पिछले तीन सालों में सरकार की हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जनता को बताना और उनकी प्रतिक्रिया जानना है। एक मंत्री ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। मालूम हो कि हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार 29 दिसंबर को सत्ता में अपने तीन साल पूरे कर रही है।
आठ दिसंबर से निकाली जाएंगी रैलियां
पार्टी के प्रवक्ता विनोद पांडेय ने समाचार एजेंसी पीटीआइ से बात करते हुए बताया कि आठ दिसंबर से रैलियां निकाली जाएंगी। इस पर फैसला गुरुवार शाम को सीएम सोरेन की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में ली गई। उन्होंने कहा, इसकी कार्यसूची तैयार की जा रही है, जिसका खुलासा जल्द किया जाएगा।
सरकार की उपलब्धियों का मनाया जाएगा जश्न
सत्तारूढ़ महागठबंधन के सूत्रों ने कहा कि कार्यक्रम को 'खतियानी जोहार यात्रा' का नाम दिए जाने की संभावना है क्योंकि यह 1932 के भूमि रिकॉर्ड (खतियान) के आधार पर सरकार की नई अधिवास नीति के साथ-साथ ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण, पुरानी पेंशन योजना, किसानों के लिए ऋण माफी योजना और फसल राहत योजना जैसी अन्य उपलब्धियों के जश्न के रूप में मनाई जाएगी।
रैली में सरकार के प्रदर्शन पर लोग देंगे प्रतिक्रिया
राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने न्यूज एजेंसी को बताया कि राज्य के हर जिले में यूपीए के सहयोगी संयुक्त रूप से रैलियां निकालेंगे, जिसमें सीएम सोरेन सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा, 'रैलियों में जन कल्याण के लिए शुरू की गईं हमारी तमाम योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, जिनका वादा हमने चुनावी घोषणापत्र में किया था। इसके अलावा, सरकार के प्रदर्शन पर लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए एक सर्वेक्षण भी किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत लोगों की मांगों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा।'