जान हथेली पर रखकर पढ़ाई! विदिशा में स्टाप डैम के पिलरों पर छलांग लगाकर स्कूल जाने के मामले में हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

बच्चों की इस जोखिम भरी आवाजाही को अदालत ने सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा गंभीर विषय माना है। मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव, विदिशा कलेक्टर समेत संबंधित अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है।

बारिश के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने पर यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता था। इसके बावजूद बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए इसी जोखिम भरे रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा था।

वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन हरकत में आया

बच्चों के स्टॉप डैम के पिलरों पर छलांग लगाकर नदी पार करने का वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। मामला सामने आने पर बच्चों के लिए सुरक्षित शैक्षणिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए गए।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर मंगलवार को न्यायिक अधिकारियों की टीम ने मौके का निरीक्षण भी किया। टीम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान बच्चों के लिए सुरक्षित आवागमन के विकल्प सीमित होने की स्थिति सामने आई।

यह भी पढ़ें- विदिशा में स्कूली बच्चों को अब नहीं लगानी पड़ेगी जोखिम भरी छलांग, डैम का रास्ता बंद; इसी पार लगेगा स्कूल

हाई कोर्ट में सरकार को देना होगा जवाब

स्कूल की वैकल्पिक व्यवस्था शुरू होने के बावजूद हाई कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सरकार और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान बच्चों की सुरक्षा, स्कूल तक पहुंचने के सुरक्षित साधन और क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं की स्थिति को लेकर सरकार का पक्ष सामने आएगा।