संविदा महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव से वंचित करना पड़ा महंगा, MP हाईकोर्ट ने राज्य शिक्षा केंद्र संचालक पर लगाया 50000 रुपये जुर्माना

न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने यह आदेश बुरहानपुर निवासी संविदा महिला कर्मचारी आयशा शेख की याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।

नौवीं बार कोर्ट पहुंची याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निखिल तिवारी ने अदालत को बताया कि आयशा शेख को अपने अधिकार के लिए नौवीं बार कोर्ट की शरण में है, जो विभागीय मनमानी को दर्शाता है। राज्य शिक्षा केंद्र ने 16 जुलाई को उनका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सामान्य प्रशासन विभाग के 22 जुलाई 2023 के परिपत्र के अनुसार संविदा कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव का लाभ नहीं दिया जा सकता।

अदालत ने कहा कि कानून की अंतिम व्याख्या न्यायालय करता है और कोई भी विभागीय परिपत्र न्यायिक आदेशों से ऊपर नहीं हो सकता।

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तत्काल छुट्टी देने और जुर्माना जमा करने के निर्देश

हाई कोर्ट ने राज्य शिक्षा केंद्र को याचिकाकर्ता को तत्काल बाल देखभाल अवकाश स्वीकृत करने का निर्देश दिया। साथ ही संचालक हरजिंदर सिंह को 30 दिनों के भीतर 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना जमा करने का आदेश भी दिया।

यह फैसला संविदा महिला कर्मचारियों के अवकाश संबंधी अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक अहम न्यायिक मिसाल भी बनेगा।