स्कूलों में बायोमीट्रिक अटेंडेंस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जनहित याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्कूली छात्रों के लिए अनिवार्य बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इन्कार कर दिया।

याचिका में फर्जी शिक्षण संस्थानों पर रोक के लिए स्कूली छात्रों की बायोमेट्रिक-आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करने के संबंध में केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बायोमीट्रिक हाजिरी याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

जस्टिस पी. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता एनके. गोस्वामी से इस मामले में संबंधित हाई कोर्ट जाने को कहा।

पीठ ने स्पष्ट किया कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका पर सुनवाई करने को इच्छुक नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सुप्रीम का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। पीठ ने कहा, हम आपको हाई कोर्ट जाने की छूट दे रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने याचिका खारिज कर दी।