ओडिशा में ई-वाहनों को रफ्तार देगा केंद्र: PM ई-ड्राइव योजना के तहत ₹40.50 करोड़ मंजूर, 6 शहरों में लगेंगे EV चार्जर

इस राशि से राज्य में आधुनिक चार्जिंग नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिससे ईवी उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओडिशा को 'पूर्वोदय' का प्रवेश द्वार बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उन्होंने बताया कि, जून 2026 में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की औसत हिस्सेदारी 12 प्रतिशत रही, जबकि ओडिशा में यह 17 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो राज्य की बढ़ती ईवी स्वीकार्यता को दर्शाती है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के प्रति आभार व्यक्त किया।

राज्य सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) को नोडल एजेंसी बनाया है। एसटीए की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को भारी उद्योग मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। योजना के प्रथम चरण में राज्य के छह शहरों के 170 स्थानों पर सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

इन केंद्रों पर 688 ईवी चार्जर लगाए जाएंगे, जबकि चार बैटरी स्वैपिंग स्टेशन (बीएसएस) भी विकसित किए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन सरकारी कार्यालय परिसरों, प्रमुख सड़कों, पार्किंग स्थलों, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, पुलिस प्रतिष्ठानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे, ताकि लोगों को आसानी से चार्जिंग सुविधा उपलब्ध हो सके।

योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के साथ-साथ विद्युत अवसंरचना को भी मजबूत किया जाएगा। सभी केंद्रों को भारी उद्योग मंत्रालय के विकसित नेशनल यूनिफाइड हब से जोड़ा जाएगा, जिससे संचालन और डेटा एकीकरण सुनिश्चित होगा।

इधर, राज्य सरकार भी ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रही है। राज्य परिवहन प्राधिकरण और ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम (ओएसआरटीसी) के माध्यम से पहले चरण में 500 से अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

ये स्टेशन प्रमुख शहरों, अटल बस स्टैंड, ट्रक टर्मिनलों और अन्य महत्वपूर्ण परिवहन केंद्रों पर विकसित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता और राज्य सरकार की पहल से ओडिशा में ईवी चार्जिंग अवसंरचना को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ेगा, प्रदूषण में कमी आएगी और स्वच्छ एवं हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

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