बठिंडा पुलिस में बड़ा फेरबदल, 8 चौकी इंचार्ज बदले; तीन अधिकारियों को पुलिस लाइन भेजा

पुलिस महकमे में हुए इस बदलाव को प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने और पुलिसिंग को बेहतर करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। एसएसपी कार्यालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, चौकी वर्धमान में तैनात थानेदार जगासीर सिंह का तबादला कर उन्हें शहर की महत्वपूर्ण चौकी बस स्टैंड का नया प्रभारी बनाया गया है। वहीं, सीआईए स्टाफ-दो में तैनात सुखप्रीत सिंह को चौकी वर्धमान की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसी तरह पुलिस लाइन में तैनात राजपाल सिंह को चौकी बल्लूआना का नया इंचार्ज नियुक्त किया गया है। चौकी बल्लूआना में तैनात परदीप कुमार का तबादला कर उन्हें केंद्रीय जेल चौकी में भेजा गया है। केंद्रीय जेल चौकी में तैनात मलकीत सिंह को वहां से हटाकर थाना संगत में तैनाती दी गई है।

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कई पुलिस चौकियों के प्रभारी बदले

प्रशासनिक फेरबदल के तहत पुलिस लाइन से निरमलजीत सिंह को चौकी किली निहाल सिंह वाला का नया प्रभारी बनाया गया है। वहां तैनात गुरतेज सिंह को थाना सिटी रामपुरा भेजा गया है। थाना संगत में तैनात धरमवीर सिंह को चौकी पथराला का इंचार्ज बनाया गया है। वहीं, डीएसपी तलवंडी साबो के रीडर रवनीत सिंह को चौकी सिंगो की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चौकी सिंगो में तैनात कुलविंदर सिंह को चौकी रिफाइनरी का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है।

एसएसपी की ओर से जारी आदेशों में तीन अधिकारियों को फील्ड ड्यूटी से हटाकर पुलिस लाइन भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासनिक कारणों के चलते चौकी बस स्टैंड में तैनात जसकरण सिंह, चौकी पथराला के सुखजंत सिंह तथा चौकी रिफाइनरी के कुलविंदर सिंह को पुलिस लाइन भेज दिया गया है।

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तत्काल कार्यभार संभालने के सख्त निर्देश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने-अपने नए तैनाती स्थलों पर पहुंचकर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने, जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने और ड्यूटी के दौरान पूरी मुस्तैदी तथा जवाबदेही के साथ काम करने के लिए कहा गया है।

पुलिस विभाग के अधिकारियों का मानना है कि समय-समय पर किए जाने वाले ऐसे प्रशासनिक फेरबदल से पुलिस व्यवस्था में नई ऊर्जा आती है। इससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ने के साथ-साथ कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में भी मदद मिलती है। विभागीय स्तर पर इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है।

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