हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ली शपथ, पंजाब सरकार से कोई नेता नहीं पहुंचा; नियुक्ति पर पहले ही जताई थी आपत्ति

मंच का संचालन पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने किया। चीफ जस्टिस की नियुक्ति को लेकर पंजाब सरकार और केंद्र के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है। पंजाब सरकार ने जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया था। सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मामले में स्थिति स्पष्ट होने तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं करवाया जाना चाहिए।

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सरकार की दूरी ने खड़े किए सवाल

इसके बावजूद सोमवार को चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। ऐसे में समारोह से पंजाब सरकार की दूरी को राजनीतिक और संवैधानिक विवाद के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंजाब सरकार ने चीफ जस्टिस की नियुक्ति को लेकर अपनी आपत्ति सार्वजनिक रूप से दर्ज कराई थी।

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मुद्दे पर राजनीतिक हलचल बढ़ने की संभावना 

वहीं, अब नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए शपथ ग्रहण तक पहुंच गई है। समारोह में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की मौजूदगी भी खास तौर पर चर्चा में है, जबकि पंजाब सरकार की ओर से कोई मंत्री या अन्य प्रमुख नेता समारोह में शामिल नहीं हुआ है।

शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद संभाला। पंजाब सरकार की आपत्ति और शपथ ग्रहण समारोह के बीच अब इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल बढ़ने की संभावना है।

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