1013 लेक्चरार भर्ती में SC आरक्षण पर स्थिति साफ, कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने शिक्षक यूनियनों को दिया आश्वासन
पंजाब में 1013 लेक्चरार भर्ती में एससी आरक्षण को लेकर मंत्री बलजीत कौर ने शिक्षक यूनियनों को निर्धारित हिस्सा देने का भरोसा दिया और कानून अनुसार समाधान का आश्वासन दिया।
बैठक में मौजूद कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर।
HighLights
1013 लेक्चरार भर्ती में SC आरक्षण सुनिश्चित होगा।
मंत्री बलजीत कौर ने शिक्षक यूनियनों को भरोसा दिया।
भर्ती प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होगी।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में 1013 लेक्चरारों की सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए निर्धारित आरक्षण को लेकर सरकार ने शिक्षक यूनियनों को भरोसा दिया है। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामले मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने स्पष्ट किया कि भर्ती में एससी वर्ग का बनता आरक्षित हिस्सा हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों और सरकार की तय नीतियों के अनुसार ही आगे बढ़ेगी।
डा. बलजीत कौर ने सोमवार को पंजाब भवन में एससी/बीसी शिक्षक यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान 1013 लेक्चरारों की भर्ती में आरक्षण के हिस्से सहित यूनियनों की अन्य मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें और सुझाव मंत्री के सामने रखे। मंत्री ने कहा कि प्रत्येक जायज मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और कानून व सरकार की नीति के अनुसार उसका उचित समाधान किया जाएगा।
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संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरा किया जाएगा, ताकि किसी भी पात्र वर्ग के साथ अन्याय न हो। सरकार का प्रयास है कि भर्ती में आरक्षण से जुड़े सभी प्रावधानों का निर्धारित नियमों के अनुसार पालन हो।
मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय केवल सरकारी नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि समानता पर आधारित समाज की बुनियाद है। सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को उसके अधिकार दिलाने के साथ विकास की मुख्यधारा में समान भागीदारी सुनिश्चित करना है।
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बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा
बैठक में यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी चर्चा हुई। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि शिक्षक संगठनों की ओर से रखे गए जायज मामलों को संबंधित नियमों और नीतियों के अनुसार देखा जाएगा।
यूनियन प्रतिनिधियों ने उनकी मांगों को सुनने और सकारात्मक भरोसा देने के लिए मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार एससी/बीसी वर्ग के अधिकारों से जुड़े मामलों में इसी तरह सकारात्मक कदम उठाएगी।
बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग की विशेष मुख्य सचिव राजी पी श्रीवास्तवा, विशेष सचिव रविंदर सिंह, निदेशक विम्मी भुल्लर, शिक्षा विभाग के निदेशक सकतर सिंह बल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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