'क्या पता कब किसे जेल जाना पड़े', विधायक की बात सुन ठहाकों से गूंजा सदन, स्पीकर भी हुए सख्त

जालालाबाद से विधायक गोल्डी कंबोज ने अपने क्षेत्र में प्रस्तावित दो नई मंडी समितियों के निर्माण में हो रही देरी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से बार-बार नई आपत्तियां लगाई जा रही हैं, जिससे निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि यदि कोई आपत्तियां हैं तो उन्हें एक साथ रखा जाए, ताकि सभी का एक बार में निपटारा हो सके।

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पठानमाजरा ने उठाई बिजली की समस्या

मंत्री के जवाब से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, "तारीख पर तारीख अब नहीं चलेगी।" उन्होंने संबंधित मंत्री को निर्देश दिए कि सभी आपत्तियां एक साथ लगाकर उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए, ताकि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।

इसी दौरान सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने सरकारी स्कूलों में बिजली की समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के कई सरकारी स्कूलों में प्रवासी भारतीयों के सहयोग से एयर कंडीशनर लगाए गए हैं, लेकिन बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं होने से वे शोपीस बनकर रह गए हैं।

उन्होंने कहा कि संपन्न परिवारों के बच्चे निजी स्कूलों या विदेशों में पढ़ रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसे में उन्हें भी बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन इस आशंका से एयर कंडीशनर नहीं चलाता कि बिजली का बिल बकाया होने पर कहीं कनेक्शन न काट दिया जाए।

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सौर ऊर्जा के लिए सरकार तैयार

उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बार सदन में स्कूलों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। उन्होंने कहा, "गरीबों ने ही वोट डालनी है, इसलिए सरकारी स्कूलों में एसी चलने चाहिए।"

इस पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) के माध्यम से सरकारी और निजी इमारतों, विशेषकर स्कूलों में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के लिए सरकार तैयार है। वहीं बिजली मंत्री तरनप्रीत सिंह सौंद ने सदन को भरोसा दिलाया कि बिजली निगम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिल बकाया होने पर किसी भी सरकारी स्कूल का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।

जेल मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि राज्य की सभी जेलों में नए वाटर कूलर लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही यह काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव है।

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