पंजाब विधानसभा में FBI की रिपोर्ट से मचा बवाल, गैंगस्टर-पुलिस नेक्सस पर उठे सवाल; अवैध खनन पर भड़का विपक्ष

नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए गैंग्स्टर नेटवर्क और पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारियों की कथित मिलीभगत का मुद्दा उठाया।

उन्होंने कहा कि एफबीआई ने "ऑपरेशन हार्डबॉल" के तहत अमेरिकी, कनाडाई और यूरोपीय एजेंसियों के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया समेत कई गैंग्स्टर गिरोहों की गतिविधियों की जांच की है। बाजवा ने दावा किया कि रिपोर्ट में पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारियों की कथित भूमिका का उल्लेख किया गया है।

यह भी पढ़ें- Live: मानसून सत्र का चौथा दिन, पंजाब विधानसभा के बाहर प्रदर्शन; शून्य काल में FBI की रिपोर्ट पर उठे सवाल

गैंगस्टर नेटवर्क हो रहा मजबूत

उन्होंने कहा कि विदेशों में रहने वाले लोगों से रंगदारी मांगने के मामलों में पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चार वर्षों में पंजाब में गैंग्स्टर नेटवर्क लगातार मजबूत हुआ है और सरकार इस पर प्रभावी अंकुश लगाने में विफल रही है।

उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बाजवा के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने जवाब देते हुए कहा कि गैंग्स्टरों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप पहले भी लगते रहे हैं।

उन्होंने वर्ष 2021 की विधानसभा कार्यवाही का हवाला देते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस के विधायक भी सदन में एक-दूसरे पर जग्गू भगवानपुरिया जैसे गैंग्स्टरों को संरक्षण देने के आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे गंभीर विषय का राजनीतिकरण करने के बजाय तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए।

याली ने कहा कि आईआईटी रुड़की और आईआईटी रोपड़ की रिपोर्टों में भी डी-सिल्टिंग की सिफारिश की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड और संबंधित राज्यों से इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की मांग की।

यह भी पढ़ें- MSc की छात्रा को सुरक्षित भविष्य का सपना दिखाया, झांसे में लेकर दुष्कर्म किया; मोहाली पुलिस ने युवक किया गिरफ्तार

भाजपा ने अवैध खनन पर की चिंता व्यक्त

भाजपा विधायक अश्विनी शर्मा ने रावी और सतलुज नदी के किनारे हो रहे अवैध खनन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अलग हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध खनन की खबरें प्रकाशित करने वाले पत्रकारों को धमकियां दी जा रही हैं और मंत्री के कार्रवाई के आश्वासन के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

उन्होंने महिलाओं की तलाशी से जुड़ी शिकायतों का भी जिक्र किया और कहा कि राज्य सरकार सेना के साथ समन्वय समिति की बैठक में यह मुद्दा उठाए। उन्होंने लंबे समय से प्रस्तावित परिधीय सड़क परियोजना को भी जल्द पूरा कराने की मांग की, ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके और नागरिकों तथा सेना के बीच बेहतर समन्वय बना रहे।

यह भी पढ़ें- बठिंडा में रिश्वतखोरी पर विजिलेंस का शिकंजा, बेटे को बचाने और जमानत कराने के एवज में मांगी थी घूस