DA बकाया पर हाई कोर्ट की सुनवाई कल तक टली, सभी पक्षों को सुनकर होगा फैसला; कर्मचारियों को राहत मिलेगी या नहीं?

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पक्ष पूरी तैयारी के साथ अगली सुनवाई पर उपस्थित हों, ताकि अब तक हर पक्ष का पक्ष सुना जा सके। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत के समक्ष तर्क दिया गया कि सरकार के पास विभिन्न मुफ्त योजनाओं के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है। चाहे मुफ्त बिजली देने की बात हो, मुफ्त बस सेवा संचालित करनी हो अथवा महिलाओं को एक-एक हजार रुपये देने की योजना हो, सरकार इन पर खर्च कर रही है।

लेकिन जब सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन देने या कई वर्षों से लंबित महंगाई भत्ते के बकाये के भुगतान की बात आती है तो सरकार वित्तीय संकट का हवाला देने लगती है।

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मामला व्यापक जनहित से जुड़ा

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि महंगाई भत्ते का बकाया कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा है। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मामला व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ है और इसकी गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों को सुना जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा, 'यह व्यापक जनहित का मामला है, कल सभी पक्ष तैयारी करके आएं, अब तक सबका पक्ष सुना जाएगा।' अदालत ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए निर्धारित कर दी है।

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सरकार पेश कर चुकी सीलबंद रिपोर्ट

इस मामले में मई माह में सरकार की ओर से हाई कोर्ट में कैबिनेट सब कमेटी की एक सीलबंद रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि कर्मचारियों का बकाया डीए किस प्रकार जारी किया जाएगा। हालांकि हाई कोर्ट ने सरकार के इस रवैये पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सरकारों का पुराना हथकंडा है कि जब भी किसी मामले को लंबा खींचना होता है तो एक कमेटी बना दी जाती है। 

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