बिजली व्यवस्था पर इंजीनियरों की चेतावनी, स्टाफ और तकनीकी संकट नहीं सुलझा तो कभी भी बिगड़ सकते हालात

एसोसिएशन का कहना है कि स्टाफ की भारी कमी, तकनीकी खामियां और लगातार बढ़ते कार्यभार के कारण फील्ड स्तर पर हालात चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो व्यवस्था कभी भी चरमरा सकती है।

15 जुलाई को भेजे गए पत्र में एसोसिएशन ने कहा कि इंजीनियर लगातार बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन की ओर से लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा।पत्र में बताया गया कि बिजली कटौती और बिलिंग संबंधी शिकायतों के लिए इंजीनियरों को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कई समस्याएं उनके नियंत्रण से बाहर हैं।

यह भी पढ़ें- पठानकोट में एक साथ 5 ठिकानों पर ED की दबिश, स्टोन क्रेशर कारोबारी और प्रॉपर्टी डीलर के ठिकानों चल रही जांच

तकनीकी खामियों से बढ़ा बिजली व्यवस्था संकट

एसोसिएशन ने नए बिलिंग सिस्टम को गंभीर परिचालन समस्या बताते हुए कहा कि इससे राजस्व पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। साथ ही 1912 काल सेंटर में पर्याप्त कर्मचारियों की कमी के कारण फील्ड इंजीनियरों को उपभोक्ताओं की शिकायतें भी स्वयं संभालनी पड़ रही हैं। मोबाइल एप, एमडीएम और ईआरपी से जुड़ी तकनीकी समस्याएं भी अब तक दूर नहीं हो सकी हैं।

पत्र में यह भी कहा गया है कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बावजूद नई भर्ती पर्याप्त नहीं हुई है। सहायक अभियंताओं की पदोन्नति सहित कई लंबित मामलों का भी निस्तारण नहीं किया गया। आवश्यक सामग्री की कमी से नए बिजली कनेक्शन जारी करने, उपकरण बदलने और रखरखाव कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

यह भी पढ़ें- पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी थामने के लिए एक्शन में हाईकमान, संगठन में बदलाव को लेकर वेणुगोपाल और चन्नी की आज बड़ी बैठक

एसोसिएशन ने 13 प्रमुख मांगों पर दिया जोर

एसोसिएशन ने प्रबंधन से 13 प्रमुख मांगें रखते हुए पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी खामियों को दूर करने, फील्ड अधिकारियों को गैर-तकनीकी कार्यों से मुक्त करने, शिकायत निस्तारण व्यवस्था मजबूत करने, स्टोर में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराने, डिवीजन स्तर पर स्टाफ मानकों की समीक्षा करने और निर्धारित बिजली कटौती की जानकारी पहले से सार्वजनिक करने की मांग की है।

मजीठिया ने कहा कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। हालांकि, इस संबंध में पंजाब राज्य विद्युत निगम या राज्य सरकार की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

यह भी पढ़ें- PM मोदी के जालंधर दौरे के चलते 17 जुलाई को साढ़े 3 घंटे बंद रहेगा NH-44, रूट डायवर्ट