पंजाब ट्रेड कमीशन हुआ लॉन्च; छोटे व्यापारियों को सिंगल विंडो सहायता, जानें किन शहरों में पहले होगी शुरूआत

पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कराधान और योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले व्यापारियों के लिए शासन प्रणाली को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। मंत्री चीमा ने बताया कि कमीशन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापारियों को रोजमर्रा के काम, विभागीय मंजूरियों और अन्य औपचारिकताओं के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उन्होंने कहा कि वर्षों से छोटे व्यापारी मामूली समस्याओं के समाधान के लिए कई विभागों के बीच भटकते रहे हैं, जिससे उनका कीमती समय और संसाधन नष्ट होते रहे हैं। अब यह व्यवस्था बदली जाएगी।

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लागू करने के लिए 10 जिलों का हुआ चयन

उन्होंने कहा कि पंजाब ट्रेड कमीशन एक विशेष प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा, जहां व्यापारियों की शिकायतों और समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। इसके तहत एक संगठित और जवाबदेह शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की जाएगी, ताकि कोई भी मामला अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।

इस पहल को लागू करने से पहले राज्य के 10 जिलों—फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मोगा, मलेरकोटला, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, बरनाला और बठिंडा—में समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में स्थानीय प्रशासन, संबंधित विभागों और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर जमीनी स्तर की जरूरतों को समझा गया।

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अनावश्यक देरी से बचेंगे व्यापारी

मंत्री ने कहा कि व्यापारी और छोटे उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकार का उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना है, जहां ईमानदार व्यापारी कागजी कार्यवाही और अनावश्यक देरी से मुक्त होकर अपने व्यवसाय के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

उन्होंने दोहराया कि पंजाब ट्रेड कमीशन को पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवा और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की भावना के साथ स्थापित किया जाएगा। एक ही मंच पर मार्गदर्शन, सहायता और त्वरित समाधान उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शासन व्यवस्था व्यापारियों के हित में कार्य करे।

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