हिमाचल से आने वाले वाहनों पर अब लगेगा नया टोल! रूपनगर जिला परिषद ने पारित किया प्रस्ताव
रूपनगर जिला परिषद ने हिमाचल प्रदेश से आने वाले वाहनों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टोल लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। अब इसे मंजूरी के लिए ग्रामीण व ...और पढ़ें
जिला परिषद रूपनगर में प्रस्ताव को पारित करते हुए।
HighLights
रूपनगर जिला परिषद ने टोल प्रस्ताव पारित किया।
हिमाचल से पंजाब आने वाले वाहनों पर लागू होगा।
आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राजस्व जुटाना।
जागरण संवाददाता, रूपनगर। हिमाचल प्रदेश से पंजाब में प्रवेश करने वाले वाहनों पर भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टोल लगाया जा सकता है। इस दिशा में रूपनगर जिला परिषद ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सोमवार को अपनी बैठक में संबंधित प्रस्ताव पारित कर दिया। अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को भेजा जाएगा। विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद ही इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
जिला परिषद की बैठक विधायक दिनेश चड्ढा की मौजूदगी में आयोजित हुई। बैठक में पंजाब पंचायती राज अधिनियम की धारा 189 के तहत हिमाचल प्रदेश से आने वाले वाहनों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टोल लगाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक के बाद विधायक दिनेश चड्ढा ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि प्रस्ताव का उद्देश्य जिले में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना है।
उन्होंने बताया कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने यहां सड़क टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की है। इसके कारण पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा और विरोध देखने को मिला। इसी पृष्ठभूमि में जिला परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया है, ताकि जिले से होकर गुजरने वाले मार्गों के विकास और रखरखाव के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सके।
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अभी ये सिर्फ प्रस्ताव
विधायक ने स्पष्ट किया कि फिलहाल यह केवल एक प्रस्ताव है। इसे लागू करने से पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की मंजूरी आवश्यक होगी। विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और तभी टोल लागू करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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दिनेश चड्ढा ने कहा कि यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो इससे जिले की सड़कों, पुलों और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी। अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति देने के लिए किया जा सकेगा।
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विधायक ने उठाया था मुद्दा
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ाए गए टोल का मुद्दा पहले भी पंजाब विधानसभा में उठ चुका है। उस दौरान विधायक दिनेश चड्ढा ने इस विषय को प्रमुखता से रखा था। जवाब में पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा था कि यदि आवश्यकता महसूस हुई तो राज्य सरकार भी संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत अपने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऐसे विकल्पों पर विचार कर सकती है।
रूपनगर जिला परिषद का यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब सीमावर्ती राज्यों के बीच टोल शुल्क का मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। अब सभी की नजर ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के फैसले पर रहेगी। यदि विभाग इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है तो हिमाचल प्रदेश से पंजाब आने वाले वाहनों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टोल लागू करने की दिशा में आगे की कार्रवाई शुरू हो सकती है। फिलहाल अंतिम निर्णय विभागीय मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।