अब जूते के कच्चे माल पर नहीं लगेगा इम्पोर्ट शुल्क, आगरा के व्यापारियों को मिलेगी राहत

इंट्रेस्ट सबमेंशन को दो से तीन प्रतिशत किया है और एमएसएमई एवं मध्यम उद्योगों के लिए पैकेज राहत की उम्मीद है। वहीं टैरिफ से प्रभावित चल रहे जूता निर्यातकों को बड़ी राहत की आस थी, जो पूरी नहीं हो सकी है।

आगरा का जूता 70 से अधिक देशों में अपनी चमक बिखेर रहा है। चार हजार करोड़ से 3800 करोड़ पर पहुंच चुके निर्यात में से टैरिफ की मार के कारण 300 करोड़ का निर्यात बाधित हो गया है। नुकसान की भरपाई के लिए फोकस प्रोडक्ट लाइसेंस जारी करने की मांग की जा की गई थी।

जूता निर्यातक प्रकाश मोरानी का कहना है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए मानक, ब्याज नियम भी उनके जैसे बनाने की मांग थी। ब्याज दर आठ से नौ प्रतिशत है, जिस पर कारोबार करने में मुश्किल होती है। घरेलू बाजार को भी लेदर आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क में राहत और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का लाभ देने की मांग भी लंबे समय से है।

इसमें से कुछ नहीं मिल सका है। जूता उद्यमी विपिन गुप्ता का कहना है कि उच्च गुणवत्ता के लेदर के लिए आयात शुल्क घरेलू बाजार के लिए माफ करने की मांग थी, जो पूरी नहीं हुई। अपर आयात का लाभ भी निर्यातकों को मिलेगा। एमएसएमई इकाई का 45 दिन में भुगतान को लेकर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है।बजट मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को गति देने वाला है।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े निवेश के माध्यम से विकास को मजबूती दी गई है और वित्तीय घाटे को 4.3 प्रतिशत तक सीमित रखकर सरकार ने वित्तीय अनुशासन का स्पष्ट संदेश दिया है।

साथ ही, कॉरपोरेट टैक्स में आगे कमी कर उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है। रोजगार सृजन के दृष्टिकाेण का बजट में एमएसएमई सेक्टर पर विशेष फोकस किया है। टेक्सटाइल के साथ-साथ लेदर और फुटवियर उद्योग के निर्यात को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।