तमसा नदी के किनारों को खाली नहीं करा सकी कमेटी, अवैध निर्माण हटाने में प्रशासन की विफलता

न्यायालय संग केंद्र व राज्य सरकार के पत्रों पर अफसरों ने कभी ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 100 दिन के खास प्रोजेक्ट में शामिल इस अभियान को भी अधिकारी हवा में उड़ा गए।

तहसील प्रशासन ने सिंचाई विभाग को जगाया और केंद्र व राज्य सरकार से तीन दशक में जारी हुए पत्रों को भेजकर अवगत कराया था। तत्समय सिंचाई खंड टांडा के अधिशासी अभियंता एसपी सिंह ने नदी किनारे हुए अवैध निर्माण हटाने का जिम्मा लिया था। अधिकारियों के बदलने के संग कार्रवाई वहीं ठिठकी रह गई।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण व अन्य आदेशों व केंद्रीय जल आयोग के क्रियान्वयन में तमसा नदी के किनारे 100-100 मीटर फ्लड प्लेन जोन (बाढ़ मैदानी क्षेत्र) घोषित किया गया है। इस पर निर्माण, अतिक्रमण, पट्टा, नीलामी, व्यावसायिक गतिविधि एवं प्रदूषण फैलाने की कोशिशों पर पाबंदी लगाई गई है। इस क्षेत्र में विकास एवं निर्माण नहीं कराने को अधिसूचित किया गया है।

इस कमेटी से सात दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया था। अपर जिलाधिकारी ज्योत्सना बंधु ने बताया कि तत्समय जांच संबंधी पत्रावली मांगी गई है। संभवत: कार्रवाई पूर्ण ही नहीं हुई थी।

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