अयोध्या में अब ई-ग्राम स्वराज के साथ केंद्रीय पोर्टल पर भी अपलोड होगी पंचायतों की कार्ययोजना, डेडलाइन तय
अयोध्या की ग्राम पंचायतों को अब अपनी वार्षिक विकास कार्ययोजना ई-ग्राम स्वराज के साथ केंद्रीय पोर्टल meetingonline.gov.in पर भी 15 अगस्त तक अपलोड करनी ...और पढ़ें
अब ई-ग्राम स्वराज के साथ केंद्रीय पोर्टल पर भी अपलोड होगी पंचायतों की कार्ययोजना। AI जेनरेटेड फोटो
HighLights
ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना केंद्रीय पोर्टल पर अनिवार्य।
15 अगस्त तक अपलोड करनी होगी 2026-27 की योजना।
पारदर्शिता और डिजिटल निगरानी में होगी वृद्धि।
संवाद सूत्र, शुजागंज (अयोध्या)। ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और डिजिटल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से अब ग्राम पंचायतों की वार्षिक विकास कार्ययोजना केवल ई-ग्राम स्वराज पोर्टल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसे केंद्रीय पोर्टल meetingonline.gov.in पर भी अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।
इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से रुदौली की सभी 89 ग्राम पंचायतों के प्रशासकों (निवर्तमान प्रधान) एवं एडीओ पंचायत को निर्देश जारी किए गए हैं कि 15 अगस्त से पहले दोनों पोर्टलों पर कार्ययोजना अपलोड सुनिश्चित की जाए।
ग्राम पंचायतों की वार्षिक विकास योजनाओं और ग्रामसभा के महत्वपूर्ण निर्णयों पर अब राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार भी सीधे निगरानी रख सकेगी। पंचायत विकास योजना (GPDP) के तहत ग्रामसभा की बैठक, प्रस्ताव, वार्षिक विकास योजना, अनुमोदन प्रक्रिया, महिला एवं बाल सभा की कार्यवाही सहित सभी अभिलेख ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे। इससे पंचायतों के विकास कार्यों की मॉनिटरिंग और पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
कार्ययोजना तैयार करने से पहले प्रत्येक पंचायत को गांव की वास्तविक आवश्यकताओं का सर्वे करना होगा। सर्वे के आधार पर पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, जल संरक्षण, रोजगार, आपदा प्रबंधन समेत विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिकताएं तय की जाएंगी।
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पंचायतों के लिए स्थानीय सतत विकास लक्ष्य (LSDG) के नौ विषयों में से कम से कम एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। साथ ही 22 प्रमुख केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं को भी वार्षिक विकास योजना में शामिल करना होगा।
डीपीआरओ नीरज सिन्हा ने बताया कि नई व्यवस्था के लागू होने से पंचायतों की विकास योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी मजबूत होगी, योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी और गांवों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है।
एडीओ पंचायत रुदौली उमेश कुमार ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना 15 अगस्त से पहले ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के साथ-साथ meetingonline.gov.in पर भी अनिवार्य रूप से अपलोड करें।
इसके अलावा ग्रामसभा की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव, महत्वपूर्ण आयोजनों एवं निर्माण कार्यों के फोटोग्राफ भी पोर्टल पर अपलोड किए जाएं तथा उनकी प्रति panchayatirajmedia@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से भेजी जाए, ताकि सभी गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित और पारदर्शी रूप से उपलब्ध रहे।