अब एक क्लिक पर मिलेगा जमीन का पूरा विवरण, हर भूखंड के लिए जारी होगा 14 अंकों का भू-आधार नंबर

सर्वे पूरा होने के बाद प्रत्येक भूखंड को 14 अंकों का स्थायी भू-आधार नंबर दिया जाएगा। इस नंबर के माध्यम से जमीन का स्वामी कौन है, उसकी सीमा कहां तक है, नक्शा क्या है, भूमि का उपयोग किस काम में हो रहा है और आसपास किन लोगों की जमीन है, जैसी जानकारी कुछ ही सेकेंड में देखी जा सकेंगी।

डिजिटल व्यवस्था से जमीन खरीद-बिक्री की प्रक्रिया भी अधिक सुरक्षित होगी। फर्जी बैनामा, रिकॉर्ड में हेराफेरी, एक ही जमीन को कई लोगों को बेचने और सीमांकन से जुड़े विवादों पर प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है। लोगों को बार-बार तहसील और राजस्व कार्यालयों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे।

योजना के तहत महिला और पुरुष स्वामित्व का अलग-अलग डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा। इससे सरकार को भूमि स्वामित्व से जुड़े सटीक आंकड़े मिलेंगे।

निगरानी के लिए लखनऊ में राजस्व परिषद के कार्यालय में कंप्यूटर सेल गठित कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव (नियोजन) को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी बनाया गया है, जबकि राजस्व परिषद और स्टांप एवं पंजीयन विभाग के सचिव उप नोडल अधिकारी होंगे। सर्वे ऑनलाइन जीआईएस (जियोग्राफिकल इंफार्मेशन सिस्टम) तकनीक आधारित होगा। इसके लिए लखनऊ से तकनीकी टीम गठित की गई है।

राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा के आदेश पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह ने बताया कि बाराबंकी के लिखना गांव को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। सर्वे के लिए तैयारी चल रही है।

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