भूखंडों की नीलामी ने तोड़े रिकॉर्ड, गाजियाबाद में प्राधिकरण को मिला 121 करोड़ का बंपर राजस्व
गाजियाबाद में भूखंडों की नीलामी से प्राधिकरण को 121.59 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें पहली बार मिश्रित उपयोग के भूखंड भी बेचे गए। कोयल एन्क ...और पढ़ें
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HighLights
प्राधिकरण को नीलामी से 121.59 करोड़ रुपये का राजस्व मिला।
पहली बार मिश्रित उपयोग के भूखंडों की हुई बिक्री।
कोयल एन्क्लेव ग्रुप हाउसिंग भूखंड पर सबसे बड़ी बोली लगी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में शुक्रवार को हिंदी भवन में आयोजित भूखंडों की नीलामी में खरीदारों ने उत्साहपूर्वक बोली लगाई। इस नीलामी से प्राधिकरण को लगभग 121.59 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
पहली बार मिक्स लैंड यूज (मिश्रित उपयोग) के भूखंड भी बिक्री के लिए रखे गए, जिनमें निवेशकों की रुचि देखने को मिली। अब खरीदार एक ही भूखंड पर प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कर आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर सकेंगे।
अंतिम बोली 68 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर रही
सबसे बड़ी बोली कोयल एन्क्लेव योजना के ग्रुप हाउसिंग भूखंड जीएच-1ए पर लगी, जिसका क्षेत्रफल 6,958 वर्गमीटर है। इस भूखंड का आरक्षित मूल्य 60 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर था, जबकि अंतिम बोली 68 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर रही, जिससे यह लगभग 47.31 करोड़ रुपये में बिका।
दो औद्योगिक भूखंडों पर भी प्रतिस्पर्धा
इसी योजना का जीएच-12 डी ग्रुप हाउसिंग भूखंड भी 88 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से 18.06 करोड़ रुपये में खरीदा गया। मधुबन-बापूधाम योजना के दो औद्योगिक भूखंडों पर भी प्रतिस्पर्धा रही। 9,847.36 वर्गमीटर का भूखंड 32 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से 27.57 करोड़ रुपये में बिका, जबकि 4,901.81 वर्गमीटर का दूसरा भूखंड 47 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से 23.03 करोड़ रुपये में बिका।
इंद्रप्रस्थ योजना पाकेट-ए के तीन व्यावसायिक भूखंडों पर भी बोली लगी। इनसे प्राधिकरण को लगभग 4.10 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
वहीं, इंदिरापुरम ज्ञानखंड-3 का 113 वर्गमीटर का दुकान भूखंड 1.81 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से 2.05 करोड़ रुपये, अंबेडकर रोड डिस्ट्रिक्ट सेंटर का व्यावसायिक भूखंड 1.35 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से 4.54 करोड़ रुपये, यूपी बार्डर पाकेट-ए के दो दुकान भूखंड क्रमशः 2.63 करोड़ और 21 लाख रुपये में बिके।
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जीडीए अधिकारियों के अनुसार, नीलामी में विभिन्न योजनाओं के 89 से अधिक भूखंडों पर बोली लगी।